खड्डों की ऑनलाइन नीलामी से 300 करोड़ अधिक राजस्व जुटाएगी सरकार

Navodayatimesनई दिल्ली/भुल्लर/पुनीत। पुराने सभी ठेके समाप्त करके कांग्रेस सरकार ने माइनिंग के लिए पंजाब की 59 खड्डों की नीलामी प्रक्रिया से 300 करोड़ रुपए अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भूमि मालिकों को मुआवजा 50 से 60 रुपए प्रति टन बढ़ाकर दिया जाएगा। माइनिंग के लिए इन 59 खड्डों की ऑनलाइन नीलामी करवाई जा रही है जिसके बाद 20 मई तक माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा।

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वहीं, पंजाब सरकार ने 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक खालसा कालेज अमृतसर का निजीकरण हो जाने पर इसके विरासती रुतबे को खो जाने से बचाने के लिए विवादपूर्ण खालसा यूनिवर्सिटी एक्ट-2016 रद्द करने का फैसला लिया है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने खालसा कालेज की शानदार विरासत की रक्षा करने का वायदा किया, जो विरासती दर्जे वाली देश की सबसे पुरानी शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है।

वहीं, पंजाब स्टेट रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडिड एजुकेशनल इंस्टीच्यूशंस रूल्स-2017 को सहमति दिए जाने के साथ ही पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को नियमित करने के लिए रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पत्रकारों को बताया कि इन नियमों के साथ निजी स्कूल गत वर्ष से वार्षिक फीस में 8 फीसदी तक बढ़ौतरी ही कर सकेंगे। स्कूलों द्वारा लिए जाते अन्य फंड भी इन नियमों तहत ही आएंगे।

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वहीं, पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक सारागढ़ी यादगार/गुरुद्वारे का प्रबंध सारागढ़ी मेमोरियल ट्रस्ट फिरोजपुर को दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि इन ऐतिहासिक स्थलों का और भी बढिय़ा ढंग से प्रबंधन व देख-रेख किया जाना यकीनी बनाया जा सके। 
माइनिंग की बात करते हुए सरकार के प्रवक्ता अनुसार यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए माइनिंग और खनिज पदार्थ प्रबंधन प्रणाली को भी शीघ्र ही लागू करेगी क्योंकि यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इससे ओडिशा के सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा माइनिंग पॉलिसी के लिए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी जिसके बाद पंजाब की नई माइनिंग पॉलिसी लागू होगी। इस दौरान वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के अलावा निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सहित कई अधिकारी व नेतागण मौजूद थे। 

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