Wednesday, Jan 24, 2018

सिविल व पुलिस कार्यप्रणाली में राजनीतिक दखल स्वीकार्य नहीं : अमरेन्द्र

  • Updated on 4/17/2017

Navodayatimesनई दिल्ली/धवन। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने आज सरकारी अधिकारियों तथा पार्टी सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे प्रशासनिक तथा पुलिस कार्यप्रणाली के अंदर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दखल न दें तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जीरो टोलरेंस अप्रोच अपनाई जाएगी। 

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उन्होंने सभी विभागों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का राजनीतिक दखल सहन न करें। मुख्यमंत्री ने मुक्तसर के पत्रकार पर हुए हमले का सख्त नोटिस लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बिना राजनीतिक मजबूरियों के काम करते हुए पीड़ित को न्याय प्रदान करें।

 इस बात का रहस्योद्घाटन आज मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने किया। उन्होंने संबंधित पत्रकारों से बातचीत करके मुख्यमंत्री का भरोसा पहुंचाया कि पत्रकार पर हुए हमले के मामले में कानून अपना काम करेगा तथा निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. को निर्देश दिए कि वह संबंधित पत्रकार व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें क्योंकि उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना जरूरी है। 

पत्रकार का सिविल अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाने का भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजनीतिक आकाओं के निर्देशों पर काम करने के मामले में सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब पूर्व अकाली सरकार की तरह काम नहीं चलेगा। अगर अधिकारियों ने अपना रवैया न बदला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि वह ईमानदारी से काम करे। जैसा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया है।

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कै. अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही हलका इंचार्ज सिस्टम खत्म कर दिया है। अब पुलिस को भी अपनी कार्यप्रणाली बदलनी चाहिए। पुलिस राजनीतिक दबाव में काम न करे। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी। 
कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस सरकार सरकारी मशीनरी को राजनीतिक शिकंजे से बाहर निकालना चाहती है। पूर्व बादल सरकार ने तो राज्य में सभी प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया था।

अब कांग्रेस सरकार ने सुधारों का काम शुरू किया है तथा राज्य के लोगों व अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुधारों को लागू करने में सरकार को सहयोग दें। बादल सरकार के 10 वर्षों के शासन काल में कानून अपने हाथ में लेने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अभी तो हलका इंचार्ज सिस्टम को खत्म किया और आने वाले दिनों में पुलिस कार्यप्रणाली को निष्पक्ष व ईमानदार बनाने के लिए और सुधार लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी मामलों को मैरिट के आधार पर लें तथा राजनीतिक संबंधों की तरफ ध्यान न दें। 

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