लगभग चालीस वर्ष पहले जिन विद्युत परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया उनके निर्माण का रास्ता अब साफ हुआ है। सिंचाई मंत्री ने आराकोट-त्यूनी और त्यूनी-प्लासू के नाम से चकराता क्षेत्र में प्रस्तावित इन परियोजनाओं को लेकर विधानसभा में स्थिति को साफ किया है...
प्रतिबंध के बावजूद शहर में खुलेआम ई-सिगरेट बेची जा रही है। सरकार के स्तर से मिली शिकायतों के बाद वृहस्पतिवार को एफडीए एवं कोटपा टीम ने संयुक्त रूप से गऊघाट में कार्रवाई कर आठ डिब्बे ई-सिगरेट जब्त किए। आरोपी व्यापारी के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, कार्रवाई क
कालाढूंगी रेंज के निहाल रिजर्व वन ब्लाक में बुधवार सुबह इलग बम (आसमान में तेज रोशनी करने वाला बम) मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर कालाढूंगी पुलिस, सेना और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर बम को कब्जे में लेकर गड्ढे में दबाया। बम को डिफ्यूज करने के लिए आर्मी की टीम वीरवार को कालाढूंगी
देश में लड़कियों के प्रति हो रहे अपराधों की बढ़ती संख्या और ऐसे मामलों शीघ्र निपटारे की मांग के बीच रुद्रप्रयाग (Rudra Prayag) से एक त्वरित न्याय मिलने की राहत भरी खबर आई है। एक व्यक्ति ने 16 अक्तूबर को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दो माह से भी कम समय में जज ने सुनवाई करते हुए मामल
करार की शर्तें भंगकर उत्तराखंड से गायब होने वाले 60 डॉक्टरों से सरकार बांड की रकम वसूल नहीं पाई। वसूली तो दूर सरकार ने कैग को इस सवाल का जवाब तक देना उचित नहीं समझा कि ऐसा क्यों हुआ। त्रिवेन्द्र सरकार के पहले वर्ष के कामकाज पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(कैग) ने कई गंभीर टिप्पणियां की है...
उत्तराखंड की धरोहर और पहचान का प्रतीक बन चुका टिहरी डेवलपमेंट हाइड्रो कारपोरेशन लिमिटेड (DHDC) निजी हाथों में चला गया और उत्तराखंड सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं। विधानसभा में नियम 58 के तहत हुई चर्चा में संसदीय कार्यमंत्री ने यह जवाब देकर सभी को चौंका दिया। हालांकि सदन को यह भी आश्वासन दिया गया है क
उत्तराखण्ड विधानसभा (Uttrakhand assembly) के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लम्बी चर्चा के बाद चारधाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक संशोधन के साथ पास हो गया। सत्तापक्ष के विधायकों ने एक्ट में संशोधन के कई सुझाव चर्चा के दौरान दिए गए। एक को सरकार ने मान लिया।
उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Legislative Assembly) में चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक (Chardham Shrine Management Bill) मंगलवार को पारित कर दिया गया जिससे चारों हिमालयी धामों सहित प्रदेश में स्थित 51 मंदिरों के बेहतर संचालन और रख-रखाव के लिये एक बोर्ड गठित करने का रास्ता साफ हो गया है..
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष की शह और मात के खेल में बाजी सत्ता पक्ष के हाथों में नजर आ रही है। अब तक चार दिन सत्र चले हैं और इस दौरान विपक्ष सरकार को न तो गैरसैंण के मुद्दे पर, न लोकायुक्त के मुद्दे पर और न ही श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर घेर पाया। यहां तक कि सत्ता पक्ष की कारगर र
केन्द्र सरकार की वित्तीय मदद से केदारपुरी में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के इर्द गिर्द इस स्तर की सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जिससे भविष्य में 2013 जैसी आपदा का बगैर किसी बड़ी क्षति का मुकाबला किया जा सके। इस सुरक्षा व्यवस्था को ‘थ्री टियर’ सेक्युरिटी सिस्टम नाम दिया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (Trivendra singh rawat) ने सदन को बताया है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 33,27,565 गोल्डनकार्ड धारक हैं। कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के पैनल में करीब दो सौ अस्पताल सूचीबद्ध हैं जो किसी भी हालत में कार्डधारकों का इलाज क
गढ़वाल हिमालय के चार धामों को श्राइन बोर्ड के अंतर्गत लाए जाने के विरोध में गंगोत्री क्षेत्र के तीर्थ पुरोहितों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने कहा कि सरकार के चार धामों को श्राइन बोर्ड के तहत लाने का अपना
जिले में अवैध शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की छापेमारी में दो जगहों पर कच्ची शराब बनाने के काले धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। हैरत की बात यह है कि एक जगह से दो स्कूली छात्र कच्ची शराब बनाते पकड़े गए। आरोपी छात्रों का कहना है कि वे शराब माफिया के यहां मजदूरी करते हैं।
देश में आसमान छूते प्याज के दाम से आमजनों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में भी खासा रोष है। उत्तराखंड सरकार को आइना दिखाने के मकसद से शुक्रवार को कांग्रेस सेवादल और महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्याज वितरण समारोह का आयोजित हुआ।
अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने एकेडमी ऑफ मैनेंजमेंट स्टडीज नंदा की चौकी के संयुक्त सचिव मानवेन्द्र स्वरूप पुत्र जगेन्द्र स्वरूप, निवासी सिविल लाइन, कानपुर को गिरफ्तार किया है। साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी ने कोर्ट से गैर जमानत
विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान बुधवार को वन मंत्री हरक सिंह सवालों के जवाब देने में उलझ गए। शुरूआत में तो वे प्रश्न का जैसे तैसे उत्तर देते नजर आए लेकिन बाद में सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उन्हें उलझा दिया। आखिरकार वे झल्ला कर बोल पड़ मै मंत्री हूं एक्सपर्ट नहीं।