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महंगा होगा स्मार्टफोन, 18 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी

  • Updated on 3/13/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन के लिए जी.एस.टी. का रेट बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यानी सरकार मोबाइल फोन महंगे करने की तैयारी में है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्री में बनी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली स्थिति दूर करने में इससे मदद मिलेगी।

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अभी मोबाइल पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगता है
अभी मोबाइल (Mobile) फोन पर 12 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लगता है, जबकि इसमें लगने वाले कई पाटर्स पर 18 प्रतिशत रेट से जी.एस.टी. लगाया जाता है। इससे इनपुट पर लगने वाली ड्यूटी फिनिश्ड गुड्स के मुकाबले ज्यादा हो जाती है और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है।मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोबाइल फोन से जुड़ा इनवर्टेड ड्यूटी वाला मसला कई मौकों पर उठाया गया है। यह मुद्दा इस बार भी उठाया जा सकता है।

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इंडस्ट्री को हो सकता नुक्सान
अगर काऊंसिल प्रस्ताव को मान लेती है तो जी.एस.टी. रेट बढ़ने से हर कैटागरी के मोबाइल फोन का दाम बढ़ सकता है। यह इंडस्ट्री के लिए नुक्सानदेह हो सकता है जो पहले ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कम्पोनैंट पर लगने वाला टैक्स रेट घटाकर 12 प्रतिशत तक लाने की मांग कर रही है ताकि वह समूचे मोबाइल फोन पर लगने वाले टैक्स रेट (Tax Rate) के बराबर हो जाए।

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कई प्रक्रियागत रियायतें दिए जाने पर भी किया जा सकता है विचार
बैठक में काऊंसिल ई-एनवॉयसिंग और क्यू.आर. कोड बैनिफिट टालने के अलावा ई-एनवॉयसिंग को अपनाने से इंडस्ट्री के कुछ हलकों को छूट देने का प्रस्ताव आ सकता है। दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि परिषद की बैठक में 1 अप्रैल से नए रिटर्न फॉर्म का कार्यान्वयन टालने के अलावा कई प्रक्रियागत रियायतें दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।मोबाइल फोन के अलावा जूता-चप्पल और कपड़ा समेत 5 क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जी.एस.टी. नैटवर्क पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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