Sunday, May 22, 2022
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द्वारका जिला के कनीय पुलिस कर्मियों के लिए 'तुगलकी' फरमान

  • Updated on 1/24/2022

द्वारका जिला के कनीय पुलिस कर्मियों के लिए 'तुगलकी' फरमान

- थानों के एसएचओ, एटीओ व  जांच अधिकारी 72 घंटों में दर्ज केस को सॉल्व नहीं करते तो खुद पुलिस लाइन में देना होगा योगदान 
- वरिष्ठ अधिकारी के लिए नहीं निर्धारित की गई कोई जिम्मेदारी

नई दिल्ली/ मुकेश ठाकुर।

द्वारका जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा पिछले कुछ माह से जारी किए जानेवाले तुगलकी आदेश काफी सुर्खियों में रहे हैं। फिर एक तुगलकी आदेश जिला पुलिस के बीच हंगामा बना हुआ है। 21 जनवरी को जिला मुख्यालय की ओर से जिले के सभी थानों के एसएचओ, एटीओ, जांच अधिकारी व बीट कांस्टेबल के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कि।सी भी जघन्य अपराध या चोरी की वारदात के नामजद एफआईआर में अगर 72 घंटो में सुलझाया नहीं जाता तो उन्हें खुद से जिला पुलिस लाइन में जाकर जॉइन करने को कहा गया है। साथ ही मील सरकारी सामानों को भी जमा करने का आदेश दिया गया है।

पहले भी हो चुके है ऐसे फरमान जारी
गौरतलब हो कि कुछ माह पहले ही जिला डीसीपी कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, इसमें आदेश दिया गया था कि जिले में पदस्थापित वे सभी पुलिस कर्मी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पीएस के रूप में तैनात है, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया था। आदेश नहीं मानने पर  उनका वेतन रोकने की चेतावनी दी गयी थी।

एक एएसआई को बस्तय दिया था जिम्मेदार
पर इस पत्र के सबके सामने आते ही जिला के वरिष्ठअधिकारियों ने अपने को अलग कर लिया था, जबकि उस पत्र पर खुद डीसीपी के दस्तखत थे। इस मामले में एक एएसआई को दोषी बताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई कर मामले को आई गई कर दबा दिया गया था। बताया गया था कि एएसआई ने बिना किसी अधिकारी को जानकारी दिए यह पत्र जारी कर दिया था।

कनीय अधिकारियों में रोष
वैसे ही इस आदेश जारी होने के बाद से ही कनीय अधिकारियों में काफी रोष है। इस आदेश के अनुसार एक टीम तैयार की गई है, जो इसपर निगरानी रखेगी। आदेश नही पूरा करने वाले के लिए स्पष्टीकरण जारी करेगी। पर इस आदेश में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं कि गई है, जिसे लेकर कनीय अधिकारियों में रोष है।

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