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कोरोना संकट का लाभ उठाने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, लगा एक लाख का जुर्माना

  • Updated on 3/28/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रोजमर्रा के जरूरी सामानों की अथिक कीमत वसूलने के आरोप में दुकानदार सहित तीन निर्माता कंपनियों पर दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने एक लाख रुपए का जुर्माना (1 Lakh Rupees Fine) लगाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) के निर्देश पर यह करवाई की गई है। मंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री इमरान हुसैन ने कोविड-19  से उत्पन्न स्थिति में कुछ डीलरों, खुदरा विक्रेताओं व निर्माता कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर विभाग द्वारा की जा रही करवाई की समीक्षा की।  

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जांच के लिए टीम तैनात
मंत्री के निर्देश पर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, केमिस्टों व निर्माता कंपनियों द्वारा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है। टीम की जांच के दौरान रूप नगर इलाके में दिल्ली मिल्क स्कीम स्टॉल चलाने वाले खुदरा विक्रेता की ओर से पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन का मामला सामने आया। 

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MRP के साथ की गई छेड़छाड़
टीम ने पाया कि एक पैक्ड आइटम पर एमआरपी के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे अधिक दर पर बेचा जा रहा है। वही, अन्य सामानों पर कानून के तहत निर्धारित अनिवार्य घोषणा नहीं की गई थी। छापेमारी के दौरान हेरफेरी करने वाले खुदरा दुकानदार के साथ तीन उत्पादन कंपनियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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अनुचित लाभ न उठाएं विक्रेता
मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस की वजह से दवा और खुदरा विक्रेता अनुचित लाभ नहीं उठा पाएं। उन्होंने कहा कि  अगर कोई केमिस्ट व खुदरा विक्रेता इसका उलंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

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