सिख विरोधी दंगे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई संजीदगी, मांगा सज्जन कुमार से जवाब

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली विशेष जांच दल (एसआईटी) की एक याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस घटना के 34 साल पूरे हो चुके हैं और वक्त आ गया है कि इन मामलों की सुनवाई पूरी कर उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। 

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जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कुमार को नोटिस जारी करके उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अग्रिम जमानत को मंजूरी देने के लिए हाई कोर्ट ने करीब ‘‘200 पन्नों ’’ का इस्तेमाल किया, जबकि यह काम सिर्फ 40-50 पेजों में किया जा सकता था।  

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सुनवाई के दौरान पीठ ने एसआईटी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जांच के चरण के बारे में पूछा। सिंह ने कहा कि 2016 में कुमार के खिलाफ जांच शुरू हुई और अब वह वकीलों की फौज के साथ एसआईटी के पास आकर जांच अधिकारी को अपना बयान देते हैं।

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एएसजी ने बताया कि उन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई में सभी बातों पर गौर किया जाएगा, लेकिन आखिर में सबूत के अभाव की बात कहकर उन्हें राहत दे दी गई।  खंडपीठ ने एएसजी की दलीलों पर विचार करने के बाद कुमार को नोटिस जारी किया और मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा।   

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22 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अग्रिम जमानत दी थी। निचली अदालत ने उन्हें 21 दिसंबर 2016 को अग्रिम जमानत दी थी।

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