बजट 2023 - दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए मिला 11 हजार करोड़ से अधिक का बजट

2023-2024 में दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
-गत वित्तीय वर्ष में मिले थे बजट 10355.29 करोड़ रुपये
- इस वर्ष 15.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 1576.74 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित

नई दिल्ली/मुकेश ठाकुर/नवोदय टाइम्स।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लागू करने के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को इस बजट में कुल 11932.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 270 करोड़ का आवंटन दिल्ली पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के मद में आवंटित किया गया है।

वहीं 11662.03 करोड़ अन्य मदों में खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस को तकनीकी रूप से व आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने और पुलिस की आवासीय आधारभूत संरचना व निर्माण को संतोष जनक स्तर बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में बढ़ोतरी की गई है।

साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी में शहर में कानून व्यवस्था के साथ ही यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस बजट में इन नियमित खर्चों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है, जैसे शहर में यातायात और संचार नेटवर्क का विकास करना और मॉडल यातायात प्रणाली, संचार बुनियादी ढांचे का विस्तार, प्रशिक्षण का उन्नयन, नवीनतम तकनीक को शामिल करना और यातायात संकेतों की स्थापना करना शामिल है।

इस वर्ष के बजट में 1576.74 करोड़ की बढ़ोतरी

गौरतलब हो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1576.74 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं, जोकि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15.22 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली पुलिस को 10355.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर मद में 259 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 1701.03 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2021-22 में दिल्ली पुलिस को 8654.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

स्थापना संबंधी व्यय के लिए 10642 करोड़ रुपये
बजट में दिल्ली पुलिस को स्थापना संबंधी व्यय के लिए 10642 करोड़ रुपये दिए गए है, वहीं सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम की इंस्टॉलेशन, कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए एडवांस उपकरणों की खरीद साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम जैसी कम्यूनिकेशन सिस्टम के अपग्रेडिंग के लिए और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन और पुलिसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों को शामिल करने हेतु 1019 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

आपराधिक जांच के मॉर्डनाइजेशन के लिए 264.12 करोड़

दिल्ली पुलिस को कुल मिले बजट में से 264.12 करोड़ रुपए आपराधिक जांच और अन्य प्रकार के मॉर्डनाइजेशन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले वर्ष 152.52 करोड़ मिले थे।  वहीं फॉरेंसिक मॉर्डनाइजेशन के लिए 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वर्ष इस मद में 250 करोड़ रुपये मिले थे। जी-20 में सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि की देखरेख के लिए इस बार दिल्ली पुलिस का सुरक्षा बजट थोड़ा बढ़ाया गया है, इस संबंध में दिल्ली पुलिस को 2780.88 करोड़ रुपए मिलेंगे, जब कि बीते वर्ष में 2024.54 करोड़ रुपए ही मिले थे।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़

दिल्ली पुलिस को इस बजट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें पहले के निर्भया फंड को भी जोड़ दिया गया है, को लेकर 1100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक स्पॉट की चिन्हित करने, सीसीटीवी लगाने और शहर को सुरक्षित बनाने के दौरान इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को और विकसित करने के मद में दिल्ली पुलिस को यह धनराशि बजट से मिली है। पिछले साल यह बजट मात्र 165.11 करोड़ ही थी।

दिल्ली में दिल्ली पुलिस के महज 5000 कैमरे 

तत्काल दिल्ली में दिल्ली पुलिस के महज 5000 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें अधिकतर नई दिल्ली वीवीआईपी जिले में लगे हैं।
इसके अलावा आम लोगों की सुरक्षा और उन्हें पुलिस सहायता के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने चोरी और सेंधमारी के मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम शुरू किया था। ऑनलाइन सिटीजन सर्विस को अपग्रेड किया गया था और शिकायतकर्ताओं को ऑटोमेटिक जनरेटेड अपडेट भेजे गए थे। हिंदी वॉयस टाइपिंग वाला फोनेटिक कीबोर्ड भी लॉन्च किया, स्पीच टू-टेक्स्ट फीचर की क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम के साथ सिंक किया गया है।


पीसीआर वाहन भी खरीद जाएंगे
पुलिस के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन भी खरीदे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में पीसीआर वाहन की भी बहुत कमी है। सभी थानों में क्यूआरटी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जिप्सी किराए की ही है। करोड़ों रुपये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप मोड के तहत कार्यालयों के निर्माण, आवासीय भवनों और नए पुलिस मुख्यालय भवन के संचालन और रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे।