दरियागंज हिंसा: गिरफ्तार 15 लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ी अवधि

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली (Delhi) के दरियागंज (Daryaganj violence) में पिछले महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा फैलाने के लिए गिरफ्तार 15 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 18 जनवरी तक बढ़ा दी गयी है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए आरोपी
आरोपियों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनीष यदुवंशी की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जिसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। आरोपियों की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। अदालत मंगलवार को आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। उसने सोमवार को अभियोजन से मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण भी मांगा।

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नही मिली थी 23 दिसम्बर को जमानत 
इसने पहले पुलिस से कहा था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करे ताकि हिंसा में आरोपियों की कथित भूमिका का पता लगाया जा सके। मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 दिसम्बर को 15 आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

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नही है कोइ क्रिमिनल रिकार्ड
गिरफ्तार लोगों की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था लेकिन उन 15 लोगों को ही गिरफ्तार करने का फैसला किया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

जमानत देने से किया इनकार
अदालत ने पुलिस को इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक के पते और अन्य विवरणों का सत्यापन करने के लिये कहा। इससे पहले 23 दिसंबर (December) को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 15 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने राहत के लिये सत्र अदालत का रुख किया। दरियागंज में 20 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस पर पथराव किया था, जब पुलिस उन्हें बलपूर्वक पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान एक कार को आग के हवाले कर दिया गया तथा कई अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था।

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सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में
गिरफ्तार आरोपियों में से एक का दावा है कि वह नाबालिग है। पुलिस (Police) का दावा है कि आरोपी ने बताया है कि उसकी उम्र 23 साल है। इस बीच, उत्तर पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) के सीलमपुर (Seelampur) इलाके में ऐसे ही प्रदर्शनों के संबंध में गिरफ्तार कई आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक अन्य निचली अदालत में सुनवाई होनी है।