Monday, Dec 06, 2021
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दिल्ली दंगा- पुलिस की रिपोर्ट में बड़े खुलासे, ताहिर हुसैन ने जमा किए थे 1 करोड़ से ज्यादा रुपये

  • Updated on 7/2/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर फरवरी माह में दिल्ली में हुए दंगों की शुरुआती जांच रिपर्ट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपये जमा किया थे। ये रुपये उसने गैरकानूनी तरीके से अगल अलग कंपनियां बनाकर जमा किए थे। ताहिर दंगों के मास्टर माइंड उमर खालिद से सीधे संपर्क में था। 

पुलिस ने ताहिर पर आरोप लगाया है कि अपने राजनीतिक औहदे का लाभ उठाते हुए उसने कई लोगों को भड़काया हुआ था। दंगों को लेकर उस पर कुल 12 मामले दर्ज हैं। खालिद के इशारे पर ताहिर ने अपने घर की छत पर पत्थर, पेट्रोल बम और अन्य हथियार जमा किए हुए थे। इतना ही नहीं पुलिस ने जामिया के छात्र मीरान हैदर पर आरोप लगाया है कि उसको दंगे भड़काने के लिए सउदी अरब से पैसे मिले थे। मीरान हैदर को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 2 लाख 33 हजार रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। इन पैसों के लेन देन के विषय में विदेश मंत्रालय से लेकर कई विभागों की मदद लेकर जांच की जा रही है। 

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मीरान हैदर और गुलिफ्सा खातून की अहम भूमिका
पुलिस ने अपनी रोपोर्ट में बताया कि मीरान हैदर ने देश के अन्य राज्यों में घूम-घूमकर समर्थन जुटाया था। गुलिफ्सा खातून ने सोशिल मिडिया के जरिए लोगों को भड़काने और अपने लिए समर्थन जुटाने का मोर्चा संभाला हुआ था। पुलिस ने ये भी बताया है कि जामिया के छात्र नेताओं और पिंजरा तोड़ के सदस्यों की जाफराबाद और सीलमपुर में दंगे भड़काने में अहम भूमिका थी। पुलिस ने अपन रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इन दंगों की साजिश बहुत पहले से की जा रही थी। ये दंगे अचानक नहीं भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच के लिए और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय की मांग की है। 

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दो माह के अंदर पूरी हो जांच- कोर्ट
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत में दिल्ली दंगा मामले में तीन लोगों के बारे में जानकारी दी गई जिनका नाम है- ताहिर हुसैन, मीरान हैदर और गुलिफ्सा खातून। पुलिस ने कहा कि इन तीनों को मोहरा बनाकर दंगे करवाए गए। दंगे किसने करवाए ये जानना अभी बाकी है जिसके लिए समय चाहिए। पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जांच में देर हो रही है, इसलिए उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए। अदालत ने पुलिस को दो महीने का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि दो महीने में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करें। 

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