नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजधानी में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों के शेल्टर होम में उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। लेकिन अब महिलाओं और बच्चियों को परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो शेल्टर होम की विस्तृत रूप से जांच किया करेगी। इस कमेटी में विद्वान, वकील, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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इस विशेषज्ञ समिति के पास सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राजधानी में संचालित महिलाओं और बच्चियों के शेल्टर होम की स्थिति की जांच करने का अधिकार होगा। यह विशेषज्ञ समिति इन शेल्टर होम में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति, सुरक्षा, सुविधाओं और इनके पुनर्वास के लिए शेल्टर होम द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लेगी और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। यह समिति शेल्टर होम का समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगी। साथ ही समिति के सदस्य शेल्टर होम में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे।
हर तीसरे महीने समिति सौंपेगी रिपोर्ट: स्वाति
डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि आयोग ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कई शेल्टर होम व शिकायतों पर प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित शेल्टर होम का भी दौरा किया है। यह समिति हर तीसरे महीने इन शेल्टर होम की व्यापक जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुजफ्फरनगर और देवरिया की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है, ऐसे में समय की मांग है कि देश के सभी शेल्टर होम की व्यापक जांच की जाए।
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बिहार के मुजफ्फरपुर कांड की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक बालिका संरक्षण गृह में भी लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में संरक्षण गृह की संचालिका समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।
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वहीं, लड़कियों के साथ दरिंदगी किए जाने के मामले में पुलिस ने गिरिजा और मोहन त्रिपाठी की बेटी कंचनलता त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया हैं।साथ ही उसे अभी देवरिया पुलिस लाइन में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं, विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
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