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तीस हजारी हिंसा: मामले की जांच के लिए SIT गठित, जानें पुलिस और वकीलों के पक्ष

  • Updated on 11/4/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच की जांच को नकारते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन (SIT) करने के आदेश दिया, साथ ही कहा कि एसआईटी (SIT) इस पर 6 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देगी। 

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दिल्ली पुलिस ने एक कांस्टेबल और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को किया निलम्बित
यह न्यायिक जांच रिटायर जस्टिस एसपी गर्ग (Justice SP Garg) के नेतृत्व में की जाएगी और इस जांच में सीबीआई,आईबी और विजिलेंस के डायरेक्टर उनकी मदद करेंगे। हाईकोर्ट ने हिंसा पर सख्त लहजे में दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी भी की और निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक स्पेशल सीपी (लॉ आर्डर नार्थ) और एडिशनल हरेन्द्र सिंह पद से हटाए जाएं साथ ही पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात ही एक कांस्टेबल और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को निलम्बित कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस दलील को नकार दिया। 

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पुलिस को हथियार लोगों की सुरक्षा के लिए दिए हैं न कि वक्त वेवक्त चलाने- कोर्ट 
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल की अध्यक्षता दोपहर तीन बजे हिंसा पर सुनवाई शुरु हुई। सुनवाई से पहले ही हाईकोर्ट 12 बजे दिल्ली पुलिस,मुख्य सचिव के शीर्ष अधिकारियों के बैठक के बाद कोर्ट में रहने के नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने घटना को लेकर मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान  लिया और कहा कि मौके पर मिले वीडियो और अखबारों की क्लिपिंग कहती है कि किस तरह से पुलिस जल्द अपना आपा खो देती है। कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी भी की कि पुलिस को हथियार लोगों की सुरक्षा के लिए दिया गया है न कि इसे वक्त वेवक्त चलाने के लिए। 

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वकीलों की हैं ये मांगें   

  • 14 चिन्हित पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाए।
  • स्पेशल सीपी संजय सिंह और एडीसीपी हरेन्द्र सिंह को हटाने के साथ दिल्ली से बाहर भेजें।
  • वकीलों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए।
  • दिल्ली पुलिस पुलिस कर्मियों के लिए गाइडलाइन बनाए कि कोर्ट में काम करने वाले पुलिसकर्मी किस ग्रेड के हैं।
  • कोर्ट में वही पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, साथ ही उन्हें कोर्ट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए।पुलिस का ये है पक्ष

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पुलिस का ये है पक्ष

  •  जांच अब एसआईटी करेगी, लिहाजा कमेटी के फैसले या उनकी परामर्श पर पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
  •  हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अधिकारियों को हटाया गया है 
  •  मामले में जिला जज के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी जांच शुरू की गई है, ये जांच एसआईटी से अलग होगी
  •  कोर्ट में उच्च शिक्षा व ट्रेनिंग प्राप्त पुलिसकर्मी ही किए जाएंगे तैनात
  •  पुलिस ने नहीं बल्कि पहले वकीलों ने किया हमला,12 वीडियो फुटेज हैं प्रमाण
  •  जान बचाने को आत्मरक्षा के लिए की गई फायरिंग
  •  मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
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