घरेलू हिंसा मामले में महिला अस्थायी पते के आधार पर कहीं भी कर सकती है केस- कोर्ट
नई दिल्ली, 24 जनवरी (नवोदय टाइम्स): साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में दायर एक शख्स याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से भी रही हो तो भी वह वहां से मुकदमा दायर कर सकती है।
शख्स ने दायर याचिका में कहा कि पत्नी ने उसके खिलाफ दिल्ली की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया है जबकि ना तो वह और ना ही शिकायतकर्ता दिल्ली में रहती हैं। याचिका में बताया गया कि शिकायतकर्ता व आरोपी दोनों ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं।
अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की शिकायतकर्ता द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर कहा गया है कि वह वर्ष 2018 में दक्षिणी दिल्ली में रह रही थी। इस बाबत जिस मकान में शिकायतकर्ता रही, उस मकान मालिक ने भी अदालत में शपथपत्र दाखिल कर बताया है कि शिकायतकर्ता उनके यहां रहती थी।
अदालत ने कहा कि ऐसे में कानून के हिसाब से पीड़िता दिल्ली में अपना मुकदमा दर्ज करा सकती है और इस मामले की दिल्ली की अदालत में सुनवाई में कोई विसंगति नहीं है। ऐसे में शिकायतकर्ता महिला के मुकदमे को यहां सुना जाना उचित है। घरेलू हिंसा का है मामला
महिला ने पति व ससुराल वालों के खिलाफ दिल़्ली में घरेलू हिंसा समेत अन्य मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। महिला और ससुराल पक्ष के लोग नोएडा में रहते हैं। पति का कहना था कि जब पत्नी यूपी में रह रही है तो उसने दिल्ली में मुकदमा दर्ज क्यों कराया है।
उसने इसी आग्रह के साथ अदालत में याचिका लगाई थी कि यह मामला दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया ,अदालत ने कहा कि महिला का अस्थायी पता दिल्ली का जो कानून के हिसाब से मान्य है।
विकास योजनाओं की सौगात देने वाराणसी पहुंचे PM मोदी
JP नड्डा का आरोप- राहुल गांधी का अहंकार बड़ा और समझ बहुत छोटी
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ‘बाबा बिरयानी' के मालिक की संपत्ति जब्त
राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सभी के भगवानः फारूक अब्दुल्ला
2020 दिल्ली दंगा मामलाः IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर...
राहुल गांधी के बचाव में उतरे केजरीवाल, बोले- जनता और विपक्ष का काम है...
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की हो रही...
कपिल सिब्बल को आयकर विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के...
अडाणी पावर ने सपोर्ट प्रोपर्टीज में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची
हाई कोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खाते फ्रीज करने के ED के आदेश...