Thursday, Feb 27, 2020
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गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ : CBI जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका

  • Updated on 2/15/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली के गार्गी कॉलेज (Gargi College) में पिछले सप्ताह एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध करते हुए वीरवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने के निर्देश दिये थे। 

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प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम एल शर्मा से कहा कि उन्हें इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाना चाहिए। शर्मा ने इस याचिका का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। शर्मा से पीठ ने कहा, ‘आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते। अगर वह याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दें तब यहां आएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का ²ष्टिकोण जानना चाहते हैं। 

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उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ता ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय जैसा फैसला दे सकता है, जिसमें उसने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने को कहा था।’ शर्मा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जाए।

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दो और आरोपी पकड़े गए
गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़  मामले में हौजखास पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार होने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पकड़े गए दो अन्य आरोपियों में एक आरोपी 22 साल का है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर इन दिनों प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहा है। जबकि दूसरा आरोपी अभी 19 साल का है और दिल्ली में स्थित एक कम्पनी में टेली कॉलर के तौर पर काम करता है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए साउथ जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त परविन्दर सिंह ने बताया कि फि लहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस को आशंका है कि घटना में कुछ और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। जिनकी पहचान की जा रही है।

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लॉ फैकल्टी के छात्रों ने दिया डीन ऑफिस पर धरना
32 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की लॉ फैकल्टी डीन की नियुक्ति ना होने से नाराजगी जाहिर करते हुए वीरवार को छात्रों ने फैकल्टी स्थित डीन ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि पिछले एक महीने से बिना फैकल्टी डीन के लॉ फैकल्टी चल रही है, जिसके चलते उन्हें केस मेटेरियल नहीं मिले। वहीं छात्रों ने लाइब्रेरी की सुविधा सहित कई अन्य समस्याओं के बात भी कही। प्रोफेसर इंचार्ज सहित कुछ प्रोफेसरों ने छात्रों से बातचीत की और मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा, जिसके बाद दोपहर 3 बजे के लगभग छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। 

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इस बारे में लॉ फैकल्टी के उपाध्यक्ष शिवांक त्रिवेदी ने बताया कि नए सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक डीन की नियुक्ति नहीं की गई है। इस कारण लॉ फैकल्टी में काफी काम प्रभावित हो रहा है। त्रिवेदी ने बताया कि हमारी फीस से एक-एक हजार रुपए केस मेटेरियल के लिए लिया जाता है। अगर वहीं हमें नहीं मिलेगा तो हम फीस क्यों भरे। 

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फिलहाल फैकल्टी के तीन प्रोफेसर रमन मित्तल, वीके आहूजा और सरबजीत कौर ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि यह मामला उनके हाथ में नहीं बल्कि कुलपति के हाथ में है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुलपति से बात किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व डीन वेद कुमारी के इस्तीफे के बाद से वहां कोई स्थायी डीन नहीं है। 12 जनवरी तक रमन मित्तल कार्यकारी डीन थे। अब उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि यदि शुक्रवार तक मांगों पर विचार नहीं होता तो वो कक्षाओं व फीस का बॉयकॉट करने को विवश होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो हटे नहीं। 

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