जीएसटी पंजीकरण को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ कर फर्जीवाड़ा रोकेगी सरकार, ये हो सकते हैं नियम!

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब जिन व्यापारियों की आधार पहचान संख्या नहीं है, उनका नया जीएसटी पंजीकरण तत्काल नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक सशक्त पैनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। 

इस पैनल में जीएसटी पंजीकरण को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने पर सोचा जा रहा है। जिसमें आधार की तरह बायोमेट्रिक सूचनाओं के आधार पर लाइव फोटो के जरिए जीएसटी पंजीकरण की प्रकिया रखी जाएगी।

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बताया जा रहा है कि अब जीएसटी पंजीकरण की प्रकिया आधार के जैसी होगी। यह सुझाव जीएसटी परिषद की कानून समिति ने दिया है। समिति का कहना है कि अब जीएसटी आवेदक आधार जैसी प्रक्रिया का पालन करेंगे, जिसके तहत नए पंजीकरण को लाइव फोटो, बायोमेट्रिक के उपयोग और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ऑनलाइन किया जा सकेगा।  

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इसके अलावा अब जीएसटी पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसा काम करेगा। इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि बायोमेट्रिक विवरण के साथ पंजीकरण जैसी सुविधाएं बैंकों, डाकघरों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) या आधार सेवा केंद्रों (एएसके) की तरह ही जीएसटी सेवा केंद्रों (जीएसके) पर प्रदान की जा सकती हैं। जीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों के पैटर्न पर काम करेगा, ताकि फर्जी पंजीकरण पर आवश्यक जांच के साथ नई पंजीकरण सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। 

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वहीँ, समिति ने बताया है कि जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक जीएसटी धोखाधड़ी को लेकर 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल हैं। समिति ने बताया कि 10 दिनों में 2,385 फर्जी संस्थाओं की पहचान करने के अलावा 648 मामले दर्ज किए हैं।