नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में एक दलित महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। इस पर महिला ने कार्यवाही की मांग की। आरोप है कि जब महिला की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट द्वारा एसडीएम और तहसीलदार समेत आठ अधिकारियों व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।
गौतमबुद्ध नगर की जेवर तहसील के गांव रोशनपुर की रहने वाली हेमलता का नाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता सूची से डीलिट कर दिया गया। हेमलता ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। महिला का आरोप है कि मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। कूट रचित मतदाता सूची बनाकर चुनाव में उपयोग किया गया है। हेमलता की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद हेमलता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होने पर हेमलता ने मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में गुहार लगाई। न्यायाधीश ज्योत्स्ना सिंह ने मामले को सुनने के बाद तहसील जेवर के तत्कालीन उप जिलाधिकारी रजनीकांत, तहसीलदार विनय कुमार भदोरिया और अखिलेश कुमार और 5 अज्ञात कर्मचारियों के विरूद्ध एससी-एसटी एक्ट, जालसाजी और घोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस संबंध में थाना दनकौर प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी थाने नहीं पहुंची है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस बारे में बताया जाएगा।
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