Monday, Nov 28, 2022
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pfi banned for 5 years, 8 affiliated organizations also banned under uapa

PFI पर 5 सालों के लिए बैन, 8 सहयोगी संगठनों पर भी UAPA के तहत लगाया प्रतिबंध

  • Updated on 9/28/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को गैर- कानूनी संगठन घोषित करते हुए इसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेश में कहा गया है कि सरकार ने पीएफआई की विध्वंशक गतिविधियों को देखते हुए देशहित में विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 यानी यूएपीए के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

संबंधित सेक्शन और सब-सेक्शन में कहा गया है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देशविरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलें तो वह उस व्यक्ति, संस्था या अन्य एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक- एक करके गिनाया है।

सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, रिहैब फांउडेशन केरल नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस कदम ने साफ कर दिया है कि देश को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले संगठनों को छोड़ा नहीं जाएगा।

सरकार के प्रतिबंध के बाद अब पीएफआई विरोध प्रदर्शन, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, डोनेशन एक्सरसाइज या फिर किसी तरह का प्रकाशन नहीं कर सकेगा। इस संगठन द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि गैरकानूनी मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इन संगठनों से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो एजेंसियां और स्थानीय पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकती हैं। 

एजेंसी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनपर भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में और भी कई लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मामले के जानकार लोगों का कहना है कि पीएफआई से जुड़े लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है।

इसके असावा बैंक अकाउंट और संपत्तियों को भी सीज किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पीएफआई के संबंध प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी हैं। इसके अलावा आईएसआईएस और बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक है। 

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