Tuesday, Nov 30, 2021
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public''''s life could be saved, cm''''s meeting got attention

बच सके जनता की जान, सीएम की मीटिंग का दिलाया ध्यान

  • Updated on 10/28/2021

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। जनपद गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यह लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है, बशर्ते सभी नगर निकाय पूरी जिम्मेदारी से काम करें। दरअसल नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इस सिलसिले में पिछले साल आयोजित सीएम की मीटिंग की भी याद दिलाई गई है।

इस मामले में मुख्यमंत्री की दिलचस्पी को देखकर शासन ने नगर निकायों को किसी प्रकार की लापरवाही से बचने पर जोर दिया है। गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं, मगर इसके अच्छे नतीजे सामने नहीं आ पाते हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाएं रूक सकें, इसके लिए सभी 9 नगर निकायों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें 3 आवश्यक बिंदुओं पर काम करना है। उम्मीद है कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से कदम उठाए जाएं तो न सिर्फ दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि दुर्घटना में मृतकों की संख्या भी कम हो सकेगी। सूत्रों का कहना है कि शासन ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद लोनी, खोड़ा-मकनपुर, मुरादनगर एवं मोदीनगर के अलावा नगर पंचायत डासना, पतला, निवाड़ी एवं फरीदनगर को इस संबंध में निर्देशित किया है।

इसके तहत प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र में सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने से रोकना, प्रत्येक चौराहे, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बड़े बाजार इत्यादि का चयन कर जेब्रा कॉसिंग बनाने तथा होर्डिंग लगाए जाने के स्थानों को इस प्रकार चिन्हित किया जाए कि वहां वाहन चालकों का ध्यान न बटे। उप्र स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ के अपर निदेशक पी.के. श्रीवास्तव ने इस संदर्भ में नगर निकायों को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर निदेशक ने निकायों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में पिछले साल 9 अक्तूबर को आयोजित उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की भी याद दिलाई है, जिसमें संबंधित बिंदुओं पर काम करने पर जोर दिया गया था। शासन ने इस बावत निर्धारित प्रारूप पर ब्यौरा भी मांगा है। 

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