Sunday, Jun 26, 2022
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रोहिणी अदालत गोली कांड : AAP और कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना

  • Updated on 9/24/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली की रोहिणी अदालत में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर अधिवक्ता संगठनों ने जांच की मांग की, वहीं, विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधना शुरु कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मोदी सरकार के सोशल मीडिया के जरिए घेरा है। 

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'गृह मंत्री @AmitShah जी कहाँ हैं? देश की राजधानी में इतनी बड़ी वारदात। न्याय के मंदिर में गोलियों की गूँज।' 

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उधर, कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'कल असम में हिंसा हुई, आज दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में सरेआम गोलीबारी हुई। एक जगह डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी जगह की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश सच में सुरक्षित हाथों में है?'

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वकीलों ने कार्य बहिष्कार का आह्वान किया 
दिल्ली की रोहिणी अदालत में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर अधिवक्ता संगठनों ने जांच की मांग की और राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात जिला अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था की पुन: समीक्षा किए जाने की मांग के साथ शनिवार को कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस घटना में एक गैंगस्टर समेत तीन लोग मारे गए हैं। दिल्ली में सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने शनिवार को कार्य बहिष्कार का आह्वान किया और कहा कि वह आगे के कदमों को लेकर सोमवार को होने वाली बैठक में फैसला करेंगे।

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दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव एन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि पुलिस अपने कर्तव्य निर्वहन में‘‘लापरवाह‘’रही। उन्होंने कहा,‘’इस घटना की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। इसने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। कैसे कोई बंदूक ना केवल परिसर में बल्कि अदालत कक्ष में लेकर आ सकता है?‘‘ 

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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष राकेश सहरावत ने कहा,‘’आज जो घटना हुई, उससे अधिक शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता।‘‘ उन्होंने कहा कि बार संगठनों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सहरावत ने कहा,‘’हम कल पुलिस आयुक्त से मुलाकात करने जा रहे हैं और उन्हें अपनी ङ्क्षचताओं से अवगत कराएंगे। वकील और न्यायाधीशों समेत कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर अदालत परिसर के भीतर लोगों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो हम अपनी हड़ताल को विस्तार देंगे।‘‘ 

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