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उन्नाव रेप कांड: सेंगर की सजा पर टली सुनवाई, CBI ने की उम्र कैद की मांग

  • Updated on 12/17/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उन्नाव (Unnao) रेप और अपहरण के मामले में बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की सजा की मात्रा पर दलीलों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से 2017 में सेंगर द्वारा दिए गए हलफनामे की प्रति भी मांगी है।  

सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की है। यह मामला 2017 का है। सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा कि वह सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सजा दें क्योंकि यह एक व्यक्ति की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। एजेंसी ने बलात्कार पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी अनुरोध किया।

बता दें कि अदालत ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत सेंगर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था। वहीं सेंगर की सहयोगी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

उन्नाव कांड: BJP विधायक सेंगर दोषी करार, लड़की का अपहरण कर किया था दुष्कर्म

कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार
सोमवार को अदालत ने सीबीआई द्वारा मामले में आरोप-पत्र दायर करने में विलंब पर हैरानी जताते हुए कहा कि इसकी वजह से सेंगर के खिलाफ सुनवाई लंबी चली। सेंगर को दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने जून 2017 में युवती का आवास पर बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। 

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SC ने दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर किया था मामला
अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए। 

बलात्कार मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए यहां स्थित एम्स अस्पताल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई थी। 

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