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SC ने पूछा- विकास दुबे शातिर था तो कैसे मिली बेल? कोर्ट ने किया जांच कमेटी का पुनर्गठन

  • Updated on 7/20/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कानपुर के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुठभेड़ को सही बताया।

कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और मामले में ट्रायल होना चाहिए था। कोर्ट ने ये भी कहा कि गठित जांच कमेटी में पूर्व सुप्रीमकोर्ट जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे तरफ से होंगे। जिसके बाद यूपी सरकार कोर्ट के इस फैसले पर सहमत भी हो गई है।

वहीँ, सीजेआई बोबडे ने सुनवाई के बीच कहा कि ये हैरानी की बात है काफी मामलों में शामिल व्यक्ति बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर डिटेल रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि ये सिस्टम की असफलता दिखाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि सिस्टम की वजह से सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही दांव पर है।

वहीँ, अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। इससे पहले यूपी सरकार को न्यायिक जांच पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश कराना होगा।

बताते चले कि 2 जुलाई की रात कानपुर बिकरू गांव में विकास दुबे ने दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर अपने साथियों संग मिलकर हमला कर दिया था। जिसमें सीओ समेत 8 पुलिकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था।

इसके बाद वो 9 जुलाई उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिला। जहां से उसे यूपी एसटीएफ कानपुर  ला रही थी। लेकिन उससे पहले ही कानपुर सीमा में आते ही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। इसके बाद मौका देख विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस द्वारा बचाव करते हुए मुठभेड़ में मार दिया।

इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई है।

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