Monday, Sep 27, 2021
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'खोरी गांव में उजड़े लोगों को मिलेंगे सरकारी फ्लैट्स, फरीदाबाद निगम में करें आवेदनÓ 

  • Updated on 9/14/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आप सांसद सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनवरी 2021 तक जो भी व्यक्ति खोरी गांव में रह रहा था उसे वैकल्पिक पुर्नवास की सुविधाएं दी जाएं। इस निर्णय का सभी को लाभ मिलेगा और यह वहां की जनता की बहुत बडी जीत हैं। सुशील गुप्ता ने फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि खोरी गांव के निवासियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 
        उन्होने यहां कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। खोरी गांव के लोगों का पुनर्वास नहीं किए जाने पर हरियाणा सरकार का विरोध भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हरियाणा सरकार से लोगों को उजाडऩे से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहते रहे हैं लेकिन करीबन 50 हजार के करीब कच्चे-पक्के मकान ढहा दिए गए। सुशील गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में हरियाणा सरकार मजदूरों के पुनर्वास हेतु 2003 में लागू की गई  रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में बदलाव करके 2015 तक बसे लोगों को पुनर्वास प्रदान करने की योजना की बात कही थी। परन्तु हमने सभी निवासियों के पुर्नवास की बात कही जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। 
       सुशील गुप्ता ने बताया कि 13 सितम्बर को फरीदाबाद निगम ने अपनी नई पुर्नवास पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया। इसी के आधार पर पुर्नवास योजना में अभी तक न चुने जाने वाले निवासियों से कहा है कि वह आदेश के बाद अब खोरी गांव में रहने वाले निवासियों पहचान के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, पहचान पत्र या किसी भी तरह की पहचान कर के 15 अक्तूबर-2021 तक अपने नाम फरीदाबाद नगर निगम को दे सकते है। निगम उनकी जांच 25 अक्तूूबर तक कर 27 अक्तूबबर तक जनता को सूचित करेगा। इसके बाद 30 अक्तूूबर को चुने गए लोगों को मकान देने के लिए ड्रा निकाला जाएगा। जिनके नाम ड्रा में निकलते हैं उनको नवम्बर माह में ईडब्लूएस के तहत दो हजार रूपए प्रतिमाह नवम्बर से देने होंगे। जिसके बाद उनको अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा पुर्नवास के रूप में मकान प्रदान करेगी। उन्होंने खोरी गांव के लोगों ने अनुरोध किया है कि वह 15 अक्तूबर से पहले अपने नाम फरीदाबाद निगम तक पहुंचाएं। 

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