अक्तूबर में पंजीकृत हुए 3600 इलेक्ट्रिक दोपहिया

-2 वर्ष में 80 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण
-कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-वाहन मुहैया कराएगी सरकार
नई दिल्ली/ ताहिर सिद्दीकी। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने के बाद अगस्त 2020 से अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या 80 हजार पार कर गई है। इसमें इस अक्तूबर के 8 हजार 123 वाहन भी शामिल हैं। यह अभी तक की किसी एक माह की सबसे बड़ी संख्या है।
अक्तूबर में इलेक्ट्रिक वाहनों का कुल प्रतिशत 10.8 रहा है। अक्तूबर में कुल पंजीकृत वाहनों में 3600 दो पहिया, 2700 तिपहिया,823 ई-ऑटो,180 ई- साइकिल और 70 सामान ढोने वाली ई-साइकिल शामिल हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनने की ओर बढ़ रही है। अक्तूबर में रिकार्ड 8 हजार 123 वाहन पंजीकृत हुए हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। इससे पहले सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए योजना की घोषणा कर चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए। 

अधिकारियों ने कहा कि अनुमान के मुताबिक सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा। बता दें कि सीईएसएल ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था और साझेदारी पर बातचीत चल रही है। सीईएसएल राजमार्गों और एक्सप्रेस वे समेत राजधानी में चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश से पहले ही करार किया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में 25 प्रतिशत ई-व्हीकल करने का है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में जल्द 100 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम करने लगेंगे।