-डीटीसी बोर्ड ने दी मंजूरी -डीटीसी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के 11 मार्गों पर 75 अंतरराज्यीय बसें चलाएगी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1500 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की मंजूरी दी। सरकार ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 11 मार्गों पर अंतरराज्यीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। सरकार एफएएमई-2 पर 262.04 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। सीईएसएल द्वारा गत 20 जनवरी को प्रस्ताव जारी करने के बाद टाटा मोटर्स ने इन बसों के संचालन के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)जल्द ही राजधानी की सड़कों पर इन बसों को उतारने के लिए कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार इन बसों के संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 7145 करोड़ रुपए खर्च करेगी।अंतरराज्यीय संचालन के लिए 75 (38 गैर-एसी और 37 एसी) सीएनजी समान्य फ्लोर बसों का परिचालन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,राजस्थान,हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में होगा। ये सीएनजी बसें दिल्ली-ऋषिकेश, दिल्ली-हरिद्वार, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-हल्द्वानी, दिल्ली-आगरा, दिल्ली-बरेली, दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-पटियाला के बीच चलेंगी। बोर्ड ने दिल्ली ईवी नीति-2020 के तहत ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 10 स्थलों अम्बेडकर नगर डिपो, जल विहार टर्मिनल, दिलशाद गार्डन टर्मिनल, करावल नगर टर्मिनल, शादीपुर डिपो, मायापुरी डिपो, बिंदापुर टर्मिनल, पूर्वी विनोद नगर, पंजाबी बाग और रोहिणी डिपो-1 को आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। ------- अब महिला ड्राइवरों को 12 हजार रूपए हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिला को अनुबंध के आधार पर ड्राइवरों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान महिला उम्मीदवारों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को 6000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। बस चालक के रूप में रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए कम से कम तीन वर्षों के लिए एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने की शर्त को पहले ही हटा दिया था। सरकार महिलाओं को अपने बुराड़ी चालक प्रशिक्षण संस्थान में मुफ्त एचएमवी लाइसेंस प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
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