Monday, May 23, 2022
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दिल्ली नगर निगमों को भी फंड दे केंद्र सरकार: सिसोदिया

  • Updated on 12/31/2021

-केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति को आगे बढ़ाए जाने की मांग  
-दिल्ली को केंद्रीय करों में से 325 करोड़ से ज्यादा देने की अपील
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के अन्य नगर निगमों की तरह केंद्र सरकार दिल्ली के नगर निगमों को भी फंड मुहैया कराए। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय बजट से पहले देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में कहा कि दिल्ली नगर निगमों पर यह जिम्मेदारी है कि वो देश की राजधानी दिल्ली को साफ  सुथरा रखें। राजधानी किसी देश के चेहरे की तरह होती है,लेकिन आज दिल्ली के नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार जिस तरह से देश के अन्य नगर निगमों को फंड मुहैया कराती है। वैसे ही दिल्ली नगर निगमों को भी फंड मुहैया करे।


उपमुख्यमंत्री ने इस बैठक में नगर निगमों को फंड की मांग के अलावा पांच महत्वपूर्ण मांगें और भी रखी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से दिल्ली सहित सभी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन को आगे बढ़ाए। साथ ही, पिछले 21 साल से केंद्रीय टैक्स में से दिल्ली को सिर्फ  325 करोड़ रुपए मिलता रहा है। अब जरुरत है कि केंद्र सरकार इसमें बढ़ोतरी करे। उन्होंने कहा कि आज से 21 साल पहले सेंट्रल असिस्टेंस दिल्ली के बजट का 5.14 हुआ करता था जो अब घटकर 0.9 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने गृहमंत्री को अलग से पत्र लिखकर दिल्ली को 1925 करोड़ की केंद्रीय सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया है।


सिसादिया ने कहा कि दिल्ली को फंड आवंटन में व्यापक विसंगतियां हैं और उसे केंद्र सरकार दूर करे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ई-वाहन नीति लेकर आई है। लेकिन ये तभी सफल होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट बनाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है। जमीन डीडीए के पास है। तो इसमें केंद्र सरकार मदद करे और डीडीए चार्जिंग प्वाइंट बनाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगर उसमें से दिल्ली के लिए एक सैनिक स्कूल खुल जाए तो दिल्ली सरकार की ओर से उसमें जो व्यवस्थाएं होंगी, उसे करने के लिए तैयार हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे रही है। 2020-21 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की जीएसडीपी नेशनल जीडीपी का 4.04 प्रतिशत रहा है। जबकि दिल्ली की आबादी देश की आबादी का 1.49 प्रतिशत है।

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