Monday, Dec 06, 2021
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दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर फिर रोक

  • Updated on 11/26/2021

--प्रभावित मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता देगी सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वीरवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी गई है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लेकिन प्लंबिंग,इंटीरियर डेकोरेशन,इलेक्ट्रिक और कारपेंटर के कार्य करने की अनुमति दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन अब फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायती दी जाएगी और उनकी सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार मजदूरों के पंजीकरण के लिए दिल्ली में निर्माण स्थलों पर विशेष शिविर भी लगाएगी।


 पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण स्तर में सुधार होता है, तो हम निर्माण गतिविधियों को फिर से खोलेंगे। लेकिन प्रदूषण की स्थिति खराब होने पर उसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई भी करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर सोमवार को बैठक बुलाई गई है। बता दें कि वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को 29 नवंबर से फिर से खोलने का बुधवार को फैसला किया है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध तीन दिसंबर तक जारी रहेगा। जबकि सीएनजी व इलेक्ट्रिक ट्रक 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की जाएगी और दफ्तर से करीब वाले आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों से शटल बस सेवा भी शुरू करेंगे। खड़े होकर सफर की अनुमति मिलने के बाद मेट्रो और बसों की यात्री क्षमता में 50 फीसद की बढ़ोत्तरी हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिले। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सीएनजी बसें हायर की जा चुकी हैं और सभी सड़कों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की 15 साल व डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ज्यादा प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पर फायर बिग्रेड की गाड़ियों द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैस को छोड़कर अगर किसी प्रदूषित ईंधन से कोई इंडस्ट्री चलती हुई पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात को सुचारू बनाने और सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स बनायी गई है।

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