Friday, Dec 03, 2021
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delhi government employee office entry closed from october 16 without corona vaccine

कोविड वैक्सीन के बिना 16 अक्टूबर से ऑफिस में प्रवेश बंद

  • Updated on 10/9/2021

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन से बच रहे अपने कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है, उन्हें 16 अक्टूबर से पहली डोज लेने तक कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा, जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है।

मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन की खुराक नहीं लेने वाले शिक्षकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स (अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं) समेत दिल्ली सरकार व स्थानीय निकायों के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा, जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते। आदेश के अनुसार संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु एप या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए वैक्सीन की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे। 

डीडीएमए ने 29 सितंबर को अपनी बैठक में यह सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों, अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के साथ ही स्कूल,कालेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य का 100 फीसद टीकाकरण हो।

आदेश में कहा गया है कि इन श्रेणियों के लोगों का आम जनता और समाज के कमजोर तबके से आए दिन संवाद संपर्क होता है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ ही स्कूल व कालेजों के शिक्षक और अन्य स्टाफ सदस्य 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम एक खुराक ले लें। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में भी इसी तरह के दिशा- निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

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