Thursday, May 06, 2021
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हाउस टैक्स में अवैध बस्तियों को ब्याज और जुर्माने पर छूट

  • Updated on 11/14/2017

नई दिल्ली/ब्यूरो। अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति कर दाताओं को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बड़ी राहत देने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में योजना पास की गई। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि 13 नवम्बर 2017 तक जिन भी सम्पत्तियों के टैक्स की बकाया राशि का 31 दिसम्बर, 2017 तक भुगतान कर दिया जाएगा, उनके स्वामियों की ब्याज और जुर्माने की शत-प्रतिशत राशि माफ हो जाएगी।

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योजना में वे सभी सम्पत्तियां शामिल होंगी, जिनके स्वामियों ने 1 अप्रैल 2004 और उससे आगे संपत्ति कर रिटर्न नहीं भरी या नियमित तौर से नहीं भरी या जिन संपत्तियों के बारे में 2004 और उससे आगे कर निर्धारण नहीं हुआ, उन्हें भी आम माफी योजना का लाभ मिलेगा। अनधिकृत कॉलोनियों में जिन रिहायशी संपत्तियों का मामला म्युनिसिपल कर ट्राइब्यूनल में विचाराधीन है, वे संपत्तियां भी आम माफी योजना के दायरे में आएंगी।

गुप्ता के मुताबिक, अनधिकृत कॉलोनियों में जिन संपत्तियों का अब तक का कर भुगतान किया गया है, उन पर देय ब्याज और जुर्माने की शत प्रतिशत राशि माफ की जाएगी। इस बारे में संपत्ति मालिक की घोषणा को विभाग स्वीकार करेगा। योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए एक आवेदन देना होगा। इससे बड़ी संख्या में सम्पत्ति करदाताओं को राहत मिलेगी और निगम के कर दायरे में बढ़ोत्तरी की उम्मीद होगी। नेता सदन शिखा राय ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाने का पता लगाने में कई बार बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास समुचित सेल लीड नहीं होती या दस्तावेज नहीं होते इसलिए ऐसी संपत्ति के बारे में मालिकाने का शपथ पत्र स्वीकार्य होगा।

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 उन्होंने कहा कि यह समस्या आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि निगम घर-घर जाकर संपत्ति का सर्वेक्षण करा रहा है। राय ने कहा कि निगम ने संपत्ति कर का खाता अद्यतन करने के लिए संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इससे हजारों करदाताओं को लाभ होगा। इससे निगम की करदाताओं के प्रति उदारता और संवेदनशीलता का पता चलता है। 

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