Monday, Sep 27, 2021
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duta officer met ugc secretary

यूजीसी सचिव से मिले डूटा पदाधिकारी

  • Updated on 9/15/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को तदर्थ शिक्षकों व दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित 12 कॉलेजों की ग्रांट के मुद्दे का लेकर यूजीसी अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रोफेसर रजनीश जैन, सचिव, पीके ठाकुर, वित्तीय सलाहकार, प्रोफेसर जे के त्रिपाठी, संयुक्त सचिव और प्रोफेसर एन. गोपुकुमार, संयुक्त सचिव उपस्थित रहे। डूटा के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि कोरोना के कारण पीएचडी पूरा करने के लिए यूजीसी द्वारा दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी विनियम 2018 के खंड को लागू करने की मांग हमने रखी है। साथ ही शिक्षकों को भर्ती या पदोन्नति के लिए पीएचडी की आवश्यकता वाले नियम को डूटा ने स्थगित करने की मांग की है। डुटा उपाध्यक्ष आलोक रंजन पांडेय ने कि हमारी मुलाकात यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन, संयुक्त सचिव डॉ. जीतेंद्र कुमार त्रिपाठी और एन. गोपु कुमार से लगभग एक घंटे तक हमारी बातचीत हुई। जिसमें एडहॉक साथियों को समायोजन, विभाग में पढ़ा रहे एडहॉक साथियों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता में राहत। एडहॉक पोस्ट सर्विस को पूरा काउंट करने, कोरोना में मारे गए विश्वविद्यालय के साथियों के परिवार वालों को कंपनशेट ग्राउंड पर नौकरी देने, एनपीएस, फिजिकल एजुकेशन साथियों को रोस्टर में रखने आदि पर बात हुई। हमारी बात को प्रो. रजनीश जैन ने धैर्य से सुनते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही की बात की, एडहॉक समायोजन के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको मंत्रालय जाना होगा, क्योंकि रेगूलेशन का निर्णय सरकार करती है। कुल मिलाकर आज की बातचीत सकारात्मक रही।

 

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