Thursday, Aug 18, 2022
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बिजली बिल न पेश करे सरकार, किसानों ने केंद्र को चेतावनी 

  • Updated on 8/4/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को इस संसदीय सत्र में विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 पेश करने और पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सरकार द्वारा इस विधेयक पर एसकेएम के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है, जैसा कि लिखित में वादा किया गया था। 
        किसानों ने विधेयक के पेश या पास होने पर तत्काल बड़े पैमाने पर विरोध का राष्ट्रव्यापी आह्वान करते हुए कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के लिए हम समर्थन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार वर्तमान संसदीय सत्र में विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को पेश और पारित कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है। 
      उन्होने बताया कि विधेयक न आए यह किसान आंदोलन की मांग थी और 9 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने एसकेएम को लिखे पत्र में कहा था कि  बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेकहोल्डर्स,संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा। पिछले आठ महीनों में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए, यह केंद्र सरकार के स्वयं के लिखित आश्वासन के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। यह विधेयक बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश सुगम करना है। यह हमारे देश के किसानों और अन्य सभी वर्गों के लोगों के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी करके निजी कंपनियों को भारी मुनाफा देगा। क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। किसानों को मुफ्त या सस्ती बिजली खत्म हो जाएगी। 
 

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