Thursday, Aug 11, 2022
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मजदूरी की नई दरों का भुगतान सरकार करेगी सुनिश्चित

  • Updated on 4/12/2017

Navodayatimesनई दिल्ली/ब्यूरो। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से रखे गए ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को नई न्यूनतम मजदूरी दर के तहत भुगतान सुनिश्चित करने पर अनुपालन रिपोर्ट 20 अप्रैल तक दे दें। ये ठेकेदार सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में  कार्यरत हैं। 

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यह निर्देश श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में 45 सरकारी विभागों और 175 ठेकेदारों की एक बैठक में श्रम विभाग की ओर से दिया गया। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अकुशल, अद्र्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 37 प्रतिशत बढ़ाने के आप सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम मजदूरी की नई दरें गत महीने लागू हुई थीं जब श्रम विभाग ने इस मुद्दे पर अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 13350 रुपए प्रति महीने है, जबकि पहले यह 9724 रुपए प्रति महीने थी।

अद्र्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए यह क्रमश: 10764 रुपए से बढ़ाकर 14698 और 11830 रुपए से बढ़ाकर 16182 रुपए कर दी गई है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक में श्रम विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा रखे गए ठेकेदार अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप करें। बैठक में मौजूद ठेकेदारों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया गया।

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माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन वृद्धी से इस लगातार बढ़ती महंगाई में मजदूरों की हालत में कुछ फर्क आएगा और इनका जीवन स्तर सुधरेगा, बशर्ते यह सुनिश्चित हो कि अकुशल और कुशल कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की नई दरों पर भुगतान प्राप्त हो सके। इसके लिए ठेकेदारों की रिपोर्ट मंगाई गई है क्योंकि दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से ही काम कराए जाते हैं।

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