-ड्रॉफ्ट के अधिसूचित होने से पहले जनता की राय ली जाएगी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य करेगी। इस मसौदे को अधिसूचित करने से पहले जनता की राय के लिए रखा जाएगा। वाहन मालिकों को अपना पीयूसी पेट्रोल पंप तक ले जाना होगा। यदि पीयूसी प्रमाणपत्र अमान्य पाया जाता है तो उसी पंप से जारी करवाना होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नीति यह सुनिश्चित करने में हमारी मदद करेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली में नहीं चलें और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद वाहनों को पंपों पर ईंधन भरवाते समय पीयूसी प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। दिल्ली में हर वाहन के प्रदूषण के स्तर को समय-समय पर जांच किया जाएगा। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत पीयूसी केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में 10 जोन में 966 ऐसे केंद्र हैं। यह वाहनों के प्रदूषण की निगरानी और उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार वाहनों की फिटनेस प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच भी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीयूसी केंद्रों द्वारा सही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार पेट्रोल पंपों पर पीयूसी की जांच प्रभावी तरीके से होती है। यही वजह है कि दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरने के लिए पीयूसी प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव लाया गया है। दिल्ली के खराब वायु गुणवत्ता स्तर को देखते हुए इस कदम से सड़कों पर गैर-प्रदूषणकारी वाहन देखने को मिलेंगे। पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच में वाहन मालिकों के साथ पेट्रोल पंप मालिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए आरएफआईडी जैसी तकनीक भी शामिल हो सकती है।
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