-सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजीकृत सभी 13 लाख निर्माण श्रमिकों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के लिए पास, श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग, रियायती घर और हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा श्रमिकों को टूलकिट देने और उनके लिए बड़े स्तर पर स्किल डिवेलपमेंट प्रोग्राम चलाने का भी निर्णय लिया गया। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाएं सभी श्रमिकों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि अगर सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते तो फिर विभाग चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस दौरान श्रम मंत्री राजकुमार आनंद और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते तो फिर विभाग चलाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने श्रम विभाग को पंजीकृत सभी श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। बोर्ड से 13 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन उनको सत्यापित करने और उन तक पहुंचने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। सीएम ने श्रम विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर आगामी जून महीने तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि हर एक तक सरकार की स्कीमों को पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा महज 500 नए लाभार्थियों को पेंशन देना ही पर्याप्त नहीं है। विभाग सत्यापन करके पात्र श्रमिकों की संख्या में अच्छा- खासा इजाफा कर सकता था। सीएम ने कहा कि सभी पंजीकृत श्रमिकों तक उनके फोन के जरिए पहुंचा जा सकता है। उनको उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस और आईवीआरएस संदेश भेज कर योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आएगी।सीएम ने अधिकारियों को मौजूदा स्कीमों का सस्ते तरीके से प्रचार-प्रसार करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया। इससे पहले 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और अधिकारियों से दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को कुल आवंटित फंड का कम से कम 25 फीसद राशि पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण पर इस्तेमाल करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया था।
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श्रमिकों को इन नई योजनाओं का मिलेगा लाभ
-श्रमिकों को मिलेगी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा।
-सरकार की योजना निर्माण श्रमिकों को रियायती आवास और दिल्ली में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को ट्रांजिट हॉस्टल प्रदान करने की।
-सरकार लागत का 75 फीसद वहन करके निर्माण श्रमिकों को एलआईजी फ्लैट आवंटित करेगी। लाभार्थी को केवल शेष 25 फीसद राशि का भुगतान करना होगा।
-श्रमिकों को टूलकिट का वितरण, साइट पर क्रेच सुविधा प्रदान करना, कौशल विकास, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग और पंजीकृत श्रमिकों के लिए ईएसआईसी कवर शामिल है।
-सरकार राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और बढ़ई सहित 5 ट्रेडों के श्रमिकों को बड़े पैमाने पर टूलकिट और कौशल प्रशिक्षण देगी।
-प्रत्येक टूलकिट में 5-6 महत्वपूर्ण उपकरण और 3 आवश्यक सुरक्षा गियर शामिल होंगे।
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