Thursday, Jun 17, 2021
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भोपाल, कानपुर समेत कई अन्य शहरों में चलेगी हाई स्पीड मेट्रो

  • Updated on 6/26/2018

नई दिल्ली/ब्यूरो। यदि विशेष कमेटी ने अपनी मुहर लगाई तो दिल्ली के बाद कानपुर, आगरा, भोपाल, इंदौर में भी मेट्रो यातायात के मामले में लोगों की लाइफलाइन बनेगी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इन शहरों में मेट्रो संचालन को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दिल्ली-मेरठ हाई स्पीड, मेट्रो फेज-4 पर भी मुहर लगा दी है।

इससे इतर मेट्रो के निर्माण व परिचालन के एक समान मानक का मसौदा तय करने के मेट्रोमैन ई-श्रीधरन की अध्यक्षता में गठित कमेटी न केवल मेट्रो उपकरणों के देश में निर्माण की संभावना बल्कि परिचालन को लेकर भी अपनी राय रखेगी। बताया जाता है कि कमेटी की राय के आधार पर ही मेट्रो के विस्तार को अलग-अलग शहरों में हरी झंडी भी दी जाएगी। 

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से मेट्रो फेज-4, दिल्ली-मेरठ हाई स्पीड, भोपाल, इंदौर, आगरा व कानपुर में मेट्रो निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है। लोक निवेश बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो व अन्य आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। सचिव ने बताया कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन की अध्यक्षता में विशेष कमेटी गठित की है। ताकि देश भर में मेट्रो उपकरणों का देश में ही निर्माण की संभावना पर भी काम किया जा सके।

इससे न सिर्फ मेट्रो निर्माण की लागत में कमी आएगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेट्रो निर्माण व संचालन का कोई एक मानक नहीं है। यह कमेटी मानकीकरण का मसौदा तैयार करेगी। हालांकि मेट्रो विस्तार के दौरान केंद्र सरकार ने रोलिंग स्टॉक व कम्युनिकेशन सिस्टम का मानकीकरण कर लिया है। साथ ही इलेक्ट्रिकल डिविजन का मानक भी तैयार है। उन्होंने बताया कि कमेटी बनाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने तैयार किया था जिस पर पीएमओ ने रविवार को मंजूरी दी है। 

पीएमएवाई में 3.18 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धन तबके के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये 3.18 लाख आवास के निर्माण पर मुहर लगा दी गई। सोमवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस परियोजना में अब तक मंजूर हुए आवास की संख्या बढ़कर 51.06 लाख हो गई है। इस योजना में बनने वाले आवास के निर्माण पर निगरानी व मंजूरी के लिए गठित कमेटी की बैठक में मकानों के निर्माण के लिए 8692 करोड़ रुपए की लागत राशि को मंजूरी दे दी गई। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और दमन दीव हैं।

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