नई दिल्ली। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए को महरौली और लाधा सराय में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल का यह निर्देश इन गांवों के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने और इन क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन में विसंगतियों का हवाला देते हुए विध्वंस अभियान से राहत की मांग के बाद आया है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने दोहराया कि कानूनी और सही कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन के तहत विरासत स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा। बता दें कि सीमांकन 2021 में आप सरकार ने किया था।
एलजी दफ्तर के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि जमीन के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवासियों की शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाएगी और यदि किसी अधिकारी की ओर से कोई गलत काम पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।अतिक्रमण के खिलाफ अभियान दक्षिण दिल्ली में प्रस्तावित जी-20 बैठक से एक महीने पहले शुक्रवार को शुरू हुआ था। डीडीए के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के संरक्षण में लगभग 55 स्मारक हैं। मंगलवार को अभियान का पांचवां दिन था।
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