Saturday, Sep 30, 2023
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एलजी ने सरकारी जमीन की धोखाधड़ी मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया

  • Updated on 1/28/2023

-सरकारी भूमि को निजी व्यक्ति के पक्ष कर दिया

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई भी अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल ने पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी के सब-रजिस्ट्रार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी और ग्राम सभा की 57 भूखंडों के बिक्री और खरीद बैनामा को फर्जी तरीके से एक निजी व्यक्ति के पक्ष में दर्ज कराने के आरोप में एक सरकारी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राजनिवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस), ग्रेड-1 के अधिकारी हरीश बजाज ने 2015-16 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे और वित्तीय लाभ के लिए अवैध रूप से 106 भूखंड दर्ज किए। अधिकारी ने दावा किया कि इन 106 में से 57 भूखंड सरकारी और ग्राम सभा की जमीन से जुड़े थे। बजाज द्वारा सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अपील का निस्तारण करते हुए उपराज्यपाल ने पाया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई नाकाफी है। ऐसे में बर्खास्त की कार्रवाई की गई है। सरकार ने कदाचार और चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए बजाज को 2020 में सेवाओं से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपील दायर की। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तब वह श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात थे। एक अधिकारी ने कहा कि बर्खास्तगी का मतलब है कि अधिकारी अपने सेवानिवृत्ति लाभों को खो देता है। अधिकारी ने कहा कि बजाज ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया और सक्षम प्राधिकारी यानी एडीएम (पूर्व) से भूमि की स्थिति रिपोर्ट प्राप्त किए बिना सरकारी भूमि से संबंधित 57 दस्तावेजों को पंजीकृत किया। 

 

 

 

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