एलजी गलत सूचना फैला रहे, फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नहीं दी मंजूरी: दिल्ली सरकार

-फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग पर एलजी के फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया

-सरकार ने कहा, एलजी एक छोटे तानाशाह की तरह काम कर रहे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर उपराज्यपाल के फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करार दिया है। सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल ने एक छोटे तानाशाह की तरह काम किया है। उपराज्यपाल द्वारा फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संशोधित प्रस्ताव को 4 महीने बाद वापस किया है। सरकार ने इसे लेकर उपराज्यपाल पर हमला बोला है।सरकार के अनुसार दिसम्बर 2022 और मार्च 2023 में यह प्रशिक्षण आयोजित होने थे, लेकिन अब यह प्रस्ताव निरर्थक हो गया है। सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर कलंकित राजनीतिक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। सरकार ने कहा कि दिल्ली के चुने हुए सीएम और लगभग 5 दर्जन विधायकों को इस फाइल की मंजूरी की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च करने के लिए मजबूर करने के बाद भी उपराज्यपाल इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं।

दिल्ली सरकार के अनुसार फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फाइल पहली बार 25 अक्तूबर 2022 को एलजी कार्यालय में भेजी गई थी, ताकि वह इस बात पर विचार कर सकें और इसे 15 दिनों के भीतर भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सकें। लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए उपराज्यपाल ने तीन आपत्तियां जताते हुए 10 नवंबर 2022 को फाइल दिल्ली के मुख्य सचिव को लौटा दी। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की देखने वाली संस्था एससीईआरटी ने उन बिंदुओं को स्पष्ट किया और 14 दिसम्बर 2022 को एलजी को फाइल फिर से सौंपी। इसके बाद उपराज्यपाल ने दो और स्पष्टीकरण मांगते हुए 9 जनवरी 2023 को फाइल सीएम को वापस कर दी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 20 जनवरी 2023 को सीएम के माध्यम से एलजी को विस्तृत जवाब भेजा। सरकार ने कहा है कि फाइल को चार महीने तक लटकाने के बाद संविधान और एससी के आदेशों का उल्लंघन कर एक बार फिर प्रस्ताव वापस कर दिया है। एलजी ने अपने संशोधित प्रस्ताव में आगे के प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले शिक्षकों की संख्या को संशोधित करने की मांग की है, भविष्य में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम करने की भी मांग की है। सरकार ने कहा है कि एलजी एससीईआरटी दिल्ली की सलाह के प्रति पूरी तरह अवहेलना और अनादर दिखाते हैं।