जल्द मिल सकती है सील दुकानों के मालिकों को राहत, अरविंद केजरीवाल ने दिया भरोसा 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लोकल शॉपिंग सेंटर में एमसीडी की तरफ  से लगाए जाने वाले अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क पर सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द राहत दे सकते हैं। शुल्क न देने पर सील पांच सौ दुकानों के व्यापारियों ने आज सीएम से मुलाकात की। व्यापारियों ने अवैध कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज न देने पर एमसीडी की ओर से सील की गई करीब 500 दुकानों का मुददा उठाया। 
      सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हम आपके साथ, जल्द रास्ता निकालेंगे। कई सालों से व्यापारी भाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं। मैंने शहरी विकास मंत्री और एमसीडी मेयर को समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। जिन बाजारों में सीलिंग चल रही है उनके लिए भी समाधान निकाला जाएगा। 
      सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर लोकल शॉपिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल, महासचिव विशाल ओहरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि हमने महंगी कमर्शियल जगह खरीदी, ताकि घर से व्यापार न करना पड़े। हम पर पहले भारी भरकम कन्वर्जन शुल्क लगाया। इसके बाद भाजपा की एमसीडी सरकार 2018 में अमेंडमेंट लेकर आयी। इसमें कहा कि व्यवसायिक दुकानें हैं इस वजह से अब कन्वर्जन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इसके बाद भी कन्वर्जन शुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं। 
     ये दुकानें ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, डिफेंस कॉलोनी, कीर्ति नगर, ग्रीन पार्क, प्रिया सिनेमा मार्केट आदि में हैं। इसमें डिफेंस कॉलोनी में आज भी अधिकांश दुकानें सील हैं। व्यापारियों ने बताया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार को संपत्ति कर नहीं मिला जिससे पांच हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। न ही सरकार को जीएसटी मिला। जबकि एमसीडी 120 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए वसूल चुका था। ऐसे में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।