प्राइवेट स्कूलों ने दिया दिल्ली सरकार को फीस बढ़ाने को लेकर प्रपोजल

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  सेशन 2018 - 2019 में सरकारी जमीन पर बने सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ाने से पहले इसके लिए दिल्ली सरकार से प्रमिशन लेनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने अप्रैल के महीने में प्राइवेट स्कूलों से फी में इजाफा करने को लेकर  प्रपोजल मांगे थे और जिसके चलते अभी तक सिर्फ 125 स्कूलों ने फीस बढ़ाने को लेकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी है।

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वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि स्कूलों के प्रपोजल की जांच होगी और उसके बाद स्कूलों के अकाउंट्स को भी जांचा जाएगा। अकाउंट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि स्कूलों में फीस बढ़ाए जाएगी या नहीं।

इतना ही नहीं पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने स्कूलों से प्रपोजल मांगे थे। सरकार से सस्ती दरों पर जमीन पाने वाले स्कूलों की संख्या करीब 410 है। जिनमें  से 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं भी जिन्हें फीस बढ़ाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी आवश्यक है।

साथ ही इस मामले में  पिछले साल दिल्ली सरकार ने सख्ती का रूख अपनाते हुए यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि कोई भी स्कूल उनकी बिना मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके साथ ही सेशन 2016-17 में 168 स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल दिया था और इनमें से 29 ने अपना प्रपोजल वापस ले लिया था। बचे हुए स्कूलों के अकाउंट्स की जांच हुई और 5 स्कूलों को ही फी बढ़ाने की इजाजत दी गई।

वहीं , सरकार के सूत्रों का मानना है कि स्कूल के पास कितना फंड मौजूद है और मौजूदा फीस स्ट्रक्चर से कितना पैसा आ रहा है, इन सबकी जांच पूरी तरह से की जाएगी । ये सब हो जाने के बाद ही स्कूल की ऐप्लिकेशन पर कुछ फैसला लिया जाएगा।

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इधर फीस बढ़ाने को लेकर स्कूलों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है और इसके लिए फीस में बढ़ोतरी करना जरूरी है । स्कूलों ने अपना पक्ष तो सरकार के  सामने रख दिया है। आपको बता दें कि  स्कूलों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए गाइडलाइंस अभी तैयार हो रही हैं और उसके बाद ही यह तय होगा कि स्कूल में वेतन आयोग की सिफारिशें कैसे लागू  की जाएगी।

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