सरकारी अनदेखी से दुखी रेहड़ी पटरी वालों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकर्स डे पर पीएम से लगाई गुहार 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। करीबन 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले, जीरो कार्बन उत्सर्जन, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जीविकोपार्जन के लिए सबसे कम स्थान, पानी का वाजिब इस्तेमाल करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के प्रति सरकारों की अनदेखी निंदनीय है। प्रशासन ही नहीं कई बार तो न्यायालय की ओर से भी हमें उजाडऩे के आदेश आने पर निराशा हाथ लगती है जबकि हम घर-घर पहुंचकर सेवा, सुविधा दे रहे हैं। 
   अंतर्राष्ट्रीय हॉकर्स डे पर आयोजित एक सादे समारोह में यह विचार स्ट्रीट वेंडर्स ने व्यक्त किए। उन्होने कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों में किसी ना किसी बहाने इनको उजड़ा जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स हॉकर्स को जनहित स्वाभिमान रेहड़ी-पटरी संस्था के महासचिव अनिल बक्शी, अध्यक्ष राज कुमार साह ने संबोधित किया और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, शहरी विकास मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा।
     उन्होने कहा कि हॉकर्स की सेवाओं को देखते हुए इनके हितों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण कानून 2014 मैं बनाया गया जो कि पूरे देश में लागू भी है किंतु शोषण व भ्रष्टाचार की वजह से इसे जमीनी स्तर पर इसका असर सुनने के बराबर ही लगता है। इसी अनदेखी के चलते दिल्ली में पांच लाख रेहड़ी पटरी, खेामचे, बाजार लगाने वाले और उनसे जुड़े करीबन 45 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। 
     अनिल बख्शी ने कहा कि हमारी मांग है मौजूदा सभी स्ट्रीटवेंडर्स का सर्वे शीघ्र कर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग जारी किए जाएं। एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र इकाई का गठन किया जाए जो कि उनके शिकायतों का निवारण करें । उजाड़ीकरन पर तुरंत रोक लगाई जाए।