बजट में यमुना की सफाई और कूड़े के पहाड़ों को हटाने पर भी होगा फोकस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के वार्षिक बजट की थीम स्वच्छ और स्वच्छ दिल्ली है और इसमें यमुना की सफाई और शहर में लैंडफिल साइटों से कचरे के तीनों पहाड़ों को हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। 2023-24 का बजट विधानसभा के चालू सत्र में 21 मार्च को पेश किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार शहर के बुनियादी ढांचे के सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण की योजना पेश करेगी। अत्यधिक प्रदूषित यमुना के कायाकल्प पर ध्यान देने के साथ सरकार अगले साल दिल्ली में उपचारित किए जा रहे सीवेज की मात्रा को बढ़ाकर 890 एमजीडी कर देगी। जो वर्तमान में कुल सीवेज शोधन क्षमता 632 एमजीडी है यानी एक वर्ष में करीब 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि हाेगी। 2015 में शहर में सीवेज उपचार क्षमता 370 एमजीडी थी।

यमुना सफाई योजना के अनुसार सीवर कनेक्शन वाली कॉलोनियों की संख्या 747 से लगभग दोगुनी होकर 1,317 की जाएंगी। मुफ्त घरेलू सीवर कनेक्शन की योजना जारी रहेगी। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ अगले 2 वर्षों में दिल्ली के तीनों पहाड़ों को हटाने जा रही है, इन्हें हटाने की पहल बजट में दिखाई देगी।

बता दें कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई काे गंभीरता से ले रही है। इसके लिए गत जनवरी में 1028 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट को मंजूरी दे चुकी है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना साफ़ होकर रहेगी। इसके लिए जो भी करना पड़े-जैसे भी करना पड़े वह किया जाएगा। सरकार यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हए है और लगातार 1-1 नाले व उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना काम कर रहा है या नहीं, ट्रीटेड पानी कहां जा रहा है आदि के विषय में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ले रही है।

यमुना की सफाई को लेकर अंतर-विभागीय निर्णय लेने और कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इससे यमुना की सफाई से संबंधित योजनाओं में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते यमुना की सफाई हमारी पहली प्राथमिकता है। हम यमुना की खोई सुंदरता को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।