दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों में हैं लगभग 4 सौ न्यायाधीश, छह लाख से ज्यादा मामले लम्बित

नई दिल्ली/उमा मिश्रा। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में काम कर रहे जजों पर काम का अधिक बोझ दिखाई देता है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी में स्थित 11 जिला न्यायालयों में 614683 मामले आज के समय में लम्बित पड़े हैं। 

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वहीं, पूरे देश के जिला न्यायालयों की बात की जाए तो लगभग दो करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में लम्बित हैं। न्यायाधीशों का कहना है कि उनकी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा की जारी सूची के मुताबिक सबसे ज्यादा क्रिमिनल मामले लम्बित पड़े हैं। सिविल मामलों की संख्या जहां 179918 हैं। वहीं, क्रिमिनल मामलों की संख्या 4347 66 हैं। साथ ही पिछले महीने दायर किए गए 35202 मामलों में से सिर्फ 25280 मामलों का निपटारा किया गया है। उधर, 10 साल से भी ज्यादा समय से लम्बित पड़े 4 सौ 17 मामलों का निपटारा पिछले महीने किया गया था। जिसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों शामिल थे।

11 दिसम्बर को जारी आंकड़ों की सूची पर नजर डालें तो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय के मामले अभी तक लम्बित पड़े हुए हैं, जिनकी संख्या 5811 हैं। वहीं, पिछले 5 साल से 10 साल के बीच के लम्बित मामलों की संख्या 37154 हैं। पिछले दो साल से पांच साल के बीच पड़े लम्बित मामलों की संख्या एक लाख 61763 हैं। साथ ही दो साल से कम समय में लम्बित मामलों की संख्या चार लाख 99 हजार 61 हैं।

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बता दें कि सभी आंकड़ों में सिविल एवं क्रिमिनल दोनों ही शामिल हैं। जिला न्यायालयों में महिलाओं की ओर से दायर किए गए सिविल एवं क्रिमिनल मामलों की संख्या 20290 और 21712 हैं। जानकारी के मुताबिक साढ़े 4 सौ न्यायाधीशों के ऊपर 614684 मामले समझौते के लिए पड़े हुए हैं। जिसमें एक न्यायाधीश के पास लगभग 13 से 15 सौ मामले सुलझाने के लिए हैं।  वहीं, साल के 365 दिन में राष्ट्रीय अवकाश और अन्य अवकाश को मिला दिया जाए तो अदालत लगभग 150 दिन ही लगती है।