व्यापारियों ने एमसीडी टैक्स वृद्धि के खिलाफ दिए सुझाव 

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि दिल्ली नगर निगम को पांचवी नगर मूल्यांकन समिति की जो रिपोर्ट सौंपी है यदि ये लागू हो गई तो प्रॉपर्टी के बेस यूनिट मूल्य में 37 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए व्यापारिक संस्था चैंबर ऑफ  ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने आपत्ति जताई है और कई सुझाव तैयार किए हैं। व्यापारियों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के संबंध में आपत्तियां और सुझाव भेजें हैं। 
       सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रिपेार्ट एमसीडी की वेबसाइट पर है जिस पर सुझाव, आपत्तियां 22 सितम्बर तक भेजी जा सकती है। सीटीआई अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि पिछले आठ साल की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर एमवीसी ने यूनिट एरिया वैल्यू में प्रॉपर्टी टैक्स में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया है। जबकि 2004 से अब तक प्रॉपर्टी टैक्स में 6 गुना बढ़ा है। व्यापारी पहले ही एमसीडी को वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज, ट्रेड लाइसेंस फीस, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज डिवलेपमेंट चार्ज आदि का भुगतान कर रहा है, उसके बाद भी इस तरह हाउस टैक्स में बढ़ोत्तरी करना ठीक नहीं है। 
       बृजेश गोयल ने कहा कि आज भी करोल बाग, कमला नगर, सदर बाजार, गांधी नगर, ग्रेटर कैलाश सहित कई बाजारों के दुकानदारों को कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज के नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। कच्चा स्ट्रक्चर फैक्टर को 0.5 से बढ़ाकर 0.7 करने का सुझाव दिया है। इससे गेहूं, चावल आदि के गोदामों का 40 प्रतिशत हाउस टैक्स बढ़ जाएगा। किराए की दुकान पर 8 गुना टैक्स मांग रहे हैं, जबकि कमर्शियल में यह 4 प्रतिशत है। किराये की दुकान नए व्यापारी या जरूरतमंद लेते हैं। इससे महिलाओं, नए व्यापारियों को स्टार्टअप में परेशानी आएगी।       व्यापारी नेता विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि ऑक्यूपेंसी फैक्टर के जरिए टैक्स को दोगुना करना अनुचित है।