नई दिल्ली/टीम डिजिटल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नया दिशानिर्देश तैयार किया है जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्र सेवा केंद्र (एसएससी) स्थापित करने होंगे। यह केंद्र छात्रों के तनाव एवं भावनात्मक समस्याओं से जुड़े विषयों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही दिशानिर्देश में परिसर में जीवंत माहौल और शारीरिक गतिविधियों में हर छात्र की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के सुझावों के तहत शरीरिक दक्षता, खेल, छात्र स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के संबंध में नया दिशानिर्देश तैयार किया है।
यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार का कहना है कि इन दिशानिर्देशों का मकसद छात्रों में शारीरिक व खेल गतिविधियों और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। यह सभी छात्रों के तनाव, दबाव और उनकी व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने और मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए जरूरी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, युवाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस के अलावा उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में तो खेलकूद अनिवार्य विषय रहता है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में विकल्प के तौर पर रहता है। यह विडंबना है कि संस्थानों में दाखिला लेने वाले प्रत्येक छात्र से खेल शुल्क लिया जाता है लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में खेलकूद गतिविधियों में हिस्सेदारी या खेल सुविधाओं का उपयोग केवल एक या दो प्रतिशत छात्रों द्वारा ही किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वस्थ्य शरीर के विकास के लिये पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां अपरिहार्य हैं और संस्थानों में प्रत्येक छात्रों की खेल गतिविधियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब छात्र सेवा केंद्र (एसएससी) बनाने होंगे जो छात्रों के तनाव एवं भावनात्मक समस्याओं से जुड़े विषयों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें खासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की मदद के लिए मानक एवं व्यवस्थित प्रबंध किया जाएगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छात्रों के लिए संस्थानों में बेहतर पठन-पाठन का माहौल, उचित मूल्यांकन प्रणाली और सभी के साथ समतापूर्ण व्यवहार जीवंत परिसर के आवश्यक तत्व हैं। यह अकादमिक एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों सहित जमीनी प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर से जुड़ी गतिविधियों, शैक्षणिक दौरों, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के जरिये हो सकता है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान छात्रों के हित में इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अपने अध्यादेशों, नियामक प्रावधानों एवं अन्य नियमों में संशोधन कर सकते हैं ।
नूंह हिंसा: कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली अंतरिम जमानत
मुख्य सूचना आयुक्त सिन्हा का कार्यकाल समाप्त, उत्तराधिकारी का ऐलान...
मणिपुर के चुराचांदपुर में एक द्वार पर ‘न्याय' लिखा हुआ पुतला लटका...
कांग्रेस को प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उपदेश नहीं देना चाहिए,...
पत्रकारों पर छापेमारी की कार्रवाई की पत्रकार संगठनों ने की निंदा
अब महापौर शैली ओबरॉय विदेश यात्रा संबंधी राजनीतिक मंजूरी के लिए हाई...
पत्रकारों पर छापे : कांग्रेस बोली - जाति जनगणना के निष्कर्षों से...
107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले : ADR
महाराष्ट्र : नांदेड़ सरकारी अस्पताल में 48 घंटों में 31 मरीजों की...
PM मोदी के 10 साल के शासन में ‘‘अडाणी' के अलावा ‘‘आम आदमी' को...