Tuesday, Feb 18, 2020

इसी हफ्ते 89 गांव नोटिफिकेशन में शामिल होंगे

  • Updated on 5/23/2017

Navodayatimesनई दिल्ली/ब्यूरो।  लैंड पूलिंग पॉलिसी में 89 गांवों को शामिल करने के बाद अब इस सप्ताह यह इलाके डेवलपमेंट एरिया में शामिल कर दिए जाएंगे। ऐसा होने के बाद यहां निर्माण कार्य करने के लिए डेवलपर अथवा किसान समूह की ओर से जमीन के संग्रहण पर डीडीए के समक्ष अर्जी देने का कार्य आरंभ हो सकेगा। बताया जाता है कि एलजी अनिल बैजल इन गांवों को डेवलपमेंट एरिया घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं।

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दरअसल, अर्से से अटकी इस पॉलिसी को पिछले सप्ताह एलजी ने पास कर दिया है। लेकिन तकनीकी रूप से इस पॉलिसी के तहत कार्य करने के लिए इन सभी ग्रामीण इलाकों को पहले डेवलपमेंट एरिया घोषित करना आवश्यक है। 
डीडीए के अधिकारी के अनुसार डेवलपमेंट एरिया में शामिल होने के बाद इन इलाकों में जिन डेवलपरों ने जमीन खरीदी है अथवा जितने प्रमोटर या किसान समूह इस पॉलिसी के तहत कार्य करना चाहते हैं, वह डीडीए के समक्ष अपनी अर्जी दाखिल करेंगे।

ताकि जमीन को विकसित करने के लिए डीडीए उस स्थान पर गौर करे। अर्जी पर मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकेगा। इस कार्य में करीब तीन माह से लेकर छह माह तक का समय और लग सकता है। इससे पहले इन गांवों में लैंड पूङ्क्षलग पॉलिसी के तहत किसी भी तरह के निर्माण को अवैध माना जाएगा। डीडीए अधिकारी के मुताबिक अभी इस योजना को किस रूप में लागू किया जाएगा, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी।

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इसलिए कुछ समय इस पर और लगेगा, उसके बाद ही सही तौर पर इस योजना पर स्थिति साफ होगी। गौरतलब है कि डीडीए ने हाल ही में लैंड पूङ्क्षलग पॉलिसी के तहत फ्लैट बनाकर बेचने का प्रचार करने वाले डेवलपरों के विज्ञापन के प्रति लोगों को सचेत भी किया था। ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे विज्ञापन देने वालों के झांसे में न फंसे। 

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