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सरकारी स्कूलों में जल्द होगी नए प्रिंसिपल की नियुक्ती

  • Updated on 7/22/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। शिक्षा निदेशालय (Directorate of education) की सेक्रेटेरिएट ब्रांच (Secretariat branch) द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 10 सालों से 2007-08 से लेकर 2017-2018 तक वाइस प्रिंसिपल (वीपी) के रूप में काम कर चुके अध्यापकों का डाटा मांगा गया है। जिसमें उनकी 10 सालों की एनुअल कांफीडेंशियल रिपोर्ट (Annual Confidential Report) (एसीआर) (NCR) और एनुअल परफॉर्मेंस अप्रैजल रिपोर्ट (एपीएआर) समेत कई जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं।

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जिसकी फाइल बनाकर 15 दिन के अंदर ओल्ड सेक्रेटेरिएट ब्रांच (Secretariat branch) को भेजनी होगी। इसी आधार पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों (Government School) में खाली पड़ी प्रिंसिपलों की कई पोस्ट को भरा जाएगा। इन अध्यापकों में से चुने गए अध्यापकों को एडहॉक बेस पर प्रिंसिपल बनाया जाएगा। समस्त जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सितम्बर में कई स्कूलों को एडहॉक बेस पर प्रिंसिपल मिल जाएंगे। 

1024 स्कूलों में तकरीबन 45 फीसद स्कूलों में खाली हैं प्रिंसिपलों के पद: इस मामले पर सरकारी स्कूल शिक्षक संघ (जीएसटीए) के कार्यालय सचिव संत प्रकाश गौतम ने बताया कि दिल्ली के तकरीबन 550-600 स्कूलों में प्रिंसिपलों की पोस्ट खाली हैं जिनको भरा जाना है।

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दिल्ली (Delhi) के सभी 1024 सरकारी स्कूलों में जहां प्रिंसिपल (Principal) की पोस्ट खाली है वहां वीपी ही स्कूल (School) को हेड (Head) कर रहे हैं। निदेशालय द्वारा ऐसे वाइस प्रिंसिपलों का डाटा मांगा गया है जिनको 1 जनवरी 2019 को वीपी के रूप में पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। नियम के मुताबिक 10 साल तक वीपी की पोस्ट पर रहने वाला अध्यापक प्रिंसिपल के लिए प्रमोट किया जा सकता है।

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पिछले साल प्रमोशन से बचे वाइस प्रिंसिपल भी कर रहे प्रमोशन की मांग: जीएसटीए के वेस्ट ए जिले के संतराम ने बताया कि बीते वर्ष निदेशालय द्वारा जब वीपी का प्रमोशन किया गया था तो उसमें कई अध्यापक छूट गए थे जिनको निदेशालय ने दोबारा मौका नहीं दिया। सिर्फ वेस्ट ए जिले की बात करें तो यहां से 6 अध्यापक ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होना था। ये अध्यापक मामले को लेकर कोर्ट चले गए जिसकी हाल ही में 12 जुलाई को सुनवाई भी हुई है। 

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