Friday, Sep 29, 2023
-->
alia bhatt films likely to be pushed article 370 to be revoked in jammu and kashmir

जम्मू-कश्मीर मामले की वजह से टली 'सड़क 2' की शूटिंग, बॉलीवुड पर दिखा असर

  • Updated on 8/6/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पीएम मोदी (pm narendra) ने जो कर दिखाया है शायद किसी सरकार ने ऐसा किया होगा। जी हां, कल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) पर बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 (article 370) हटाकर एक नई जीत हासिल की है। ऐसे में अब जम्मू-कश्मीर को लेकर अब कई सारे बदलाव होगें। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मूड ☕️

A post shared by Alia 🌸 (@aliaabhatt) on Jul 6, 2019 at 12:16am PDT

वहीं इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लोगों में हलचल देखने को मिल रही है। कुछ ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की तो कई लोगों ने शांति की उम्मीद की। आपको बता दें खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि महेश भट्ट अपनी आगामी फिल्म 'सड़क2' की शूटिंग कश्मीर में करने वाले थे लेकिन हालिया कश्मीर की हालत से फिल्म की शूटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट (alia bhatt) भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी।

रजनीश दुग्गल और पूजा बिष्ठ ने अपनी फिल्म 'मुश्किल' का किया प्रमोशन, देखिए Exclusive Pics

मोबाइल-इंटरनेट की सेवा हुई बंद 
बता दें कि रविवार की रात से घाटी में के कई हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। क्योंकि सरकार का मानना है शायद आतंकी किसी घटना को अंजाम दे सकें, इसलिए सरकार ने यह कदम केवल सुरक्षा की दृष्टि से उठाया है। 

उधर जम्मू में सरकारी दफ्तर और स्कूल्स में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्कूल और कालेज में होनी वाली परीक्षाओं की तारीख को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है।

NSA के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर अब बनेगी फिल्म, ये सुपरस्टार निभाएगा रोल
अनुच्छेद 35A
अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर.0 विधान- मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जायेगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.