नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बजट पर सभी की निगाहें टिकीं हुईं थी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ ही देर पहले संसद भवन में अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इस बजट से कोई खुश है तो कुछ को शिकायत भी होगी। वैसे मोदी सरकार ने खासकर फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को खुश कर दिया है।
#Hindi film industry delegation meets Prime Minister Narendra Modi... Various issues concerning the film industry were discussed. pic.twitter.com/qCGH6PsvHU — taran adarsh (@taran_adarsh) January 10, 2019
#Hindi film industry delegation meets Prime Minister Narendra Modi... Various issues concerning the film industry were discussed. pic.twitter.com/qCGH6PsvHU
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में फिल्म इंडस्ट्री का खास ध्यान रखा है। अब फिल्म शूटिंग की परमिशन के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड को इसका खास लाभ मिलेगा। वैसे पहले ये व्यवस्था सिर्फ हॉलीवुड के लिए थी। यही नहीं, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत पायरेसी पर रोक लगाने के लिए एंटी-कैम रिकॉर्डिंग प्रावधान भी पेश किए जाएंगे। पीडब्ल्यूसी और एसोचैम के हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2022 तक 3.73 लाख करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान है।
किसानों से लेकर करदाताओं को छप्पड़फाड़ रियायत, पढ़िए Budget 2019 के बड़े ऐलान
कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने बॉलीवुड की बहुत सी हस्तियां दिल्ली आईं थी। पीएम मोदी के साथ फिल्म कलाकारों की इस बैठक का आयोजन फिल्म मेकर करण जौहर और महावीर जैन ने आयोजित किया था। इसमें रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रोहित शेट्टी, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना शामिल हुए थे।
BUDGET-2019: मिडल क्लास पर मेहरबान हो सकती है मोदी सरकार, मिलेंगे ये लाभ
जहां एक 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स से लाभ मिला वहीं पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाला 10,000 रुपए तक का ब्याज पहले टैक्स फ्री था जिसे अब बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद मिडिल क्लास कर्जदाता में खुशी की लहर है। मोदी सरकार ने भी चुनावी साल में वर्किंग मिडिल क्लास जोकि 3 प्रतिशत है उसे लुभाने की कोशिश की है।
इससे पहले 2014 की आखिरी लोकसभा में पी चिंदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था जिसमें वन रैंक, वन पैंशन का जिक्र का ऐलान किया था। इसके जरिए कांग्रेस डिफेंस के नागरिकों का वोट साधने की केशिश में थी लेकिन उसी के बाद 2014 में मोदी सरकार आ गई।
अब देखना ये हैं कि चुनावी वर्ष में किसतरह से जनता को लोकलुभावन खासतौर से मिडिल क्लास को खुश करने की कवायद कितनी काम करती है। बहरहाल सरकार इसे 'सर्जिकल स्टाइक' की तरह देख रही है।
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