Friday, May 14, 2021
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sonu sood withdraw petition from supreme court about illegal construction jsrwnt

अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

  • Updated on 2/5/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रिहाइशी बिल्डिंग को होटल बनाने के मामले में बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब अभिनेता सोनू सूद (Sonu sood) ने अपनी याचिका वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद की तीन जजों वाली बेंच की सुनवाई के बाद सोनू ने अपनी याचिका वापस ले ली।

खबरों के अनुसार सोनू सूद ने पहल करते हुए बीएमसी के साथ मामले को सुलझाकर हल निकालने की बात कही। सोनू ने कोर्ट में कहा कि वो अदालत के बाहर ही बीएमएसी के साथ बातचीत कर के इस मामले को सुलझा लेंगे। कोर्ट इस बात से सहमत हो गया और बीएमसी को आदेश दिया कि मामला हल होने तक वो सोनू के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें।

इस फैसले के बाद सोनू ने सोशल मीडिया पर एक लंबा- चौड़ा मैसेज लिखा- 'न्याय की जीत होगी'। 'माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुझे ताजा हवा में सांस लेने की अनुमति दी। काम हमेशा सही और लीगल तरीके से हुआ था, लेकिन इसे गलत तरह से दिखाया गया। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है मैं हमेशा कानूने के दायरे में रहकर काम करता हूं। मैंने हमेशा बिजनेस भी सही तरीके से किया, हर उस तरीके की परमिशन ली और क्लियरेंस लिया जो कानूनी रूप से जरूरी है। लेकिन, कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। साथ ही सोनू ने सभी वकीलों को धन्यवाद दिया है जो केस में उनकी मदद कर रहे थे।

गौरतलब है कि सोनू सूद ने मुंबई में स्थित अपने आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया था।

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उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वाले वकील विनीत ढांडा ने बताया कि सूद ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। बीएमसी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत ‘‘शक्ति सागर’’ में संरचनात्मक बदलाव किये है और आवश्यक अनुमति के बिना उसे एक होटल में बदल दिया है।  

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बीएमसी ने इस महीने के शुरू में जुहू पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें बिना अनुमति के आवासीय इमारत को एक होटल में कथित तौर पर बदलने के लिए सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। बीएमसी ने इमारत का निरीक्षण किया था और पाया था कि सूद ने नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण जारी था। 

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