Tuesday, Aug 21, 2018

केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी ‘जय जवान-जय किसान’ बजट

  • Updated on 3/10/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को करों का बोझ बढ़ाने से मुक्त रखा। केंद्रीय बजट की तर्ज पर बजट में युवाओं और किसानों का ज्यादा ध्यान रखा गया है। निर्माण क्षेत्र में सी.एन.जी. का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की वैट दर 12.6 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश सरकार हर जिले में मैडीकल कॉलेज खुलवाने की तैयारी में है।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य विधानसभा में राज्य का अब तक का सर्वाधिक 1,15,198.20 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा इसमें चालू वित्त वर्ष 2017-18 के कुल 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 14.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से यह ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ की अवधारण पर काम करते हुए क्षेत्रवाद और बिना किसी भेदभाव के राज्य के संतुलित और एक समान विकास की नीति पर काम कर रही है। 

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गत 4 साल के कार्यकाल में अब तक पेश किए गए 4 बजट बेहतर वित्तीय प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग से आए उत्तरोत्तर अच्छे परिणामों की ओर इंगित करते हैं। सरकार राजस्व घाटे के बढ़ते रुझान को नीचे की ओर लाने में सफल रही है। राजस्व घाटा जो वर्ष 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 2.92 प्रतिशत था, इसके चालू वित्त वर्ष में घटकर 1.35 प्रतिशत तक रह जाने की सम्भावना है। वर्ष 2018-19 में इसे 1.20 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 तक इसे शून्य के करीब लाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय घाटे को भी 14वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत की सीमा में अंदर रखने में कामयाब रही है। वर्ष 2017-18 में वित्तीय घाटा केंद्र की उदय योजना सहित 2.83 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में 2.51 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

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